'राईट टू गिव्ह अप' मुळे 4 हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उध्वस्त ?; कॉलेज परीक्षेला बसू देईना
"राईट टू गिव्ह अप" हा पर्याय चुकीने निवडलेल्या महाराष्ट्रातील सर्व गरजू विद्यार्थ्यांना MAHADBT च्या वेबसाईट वरील फॉर्म भरण्याची पुन्हा संधी देण्यात यावी.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवरक
महाराष्ट्रातील हजारो विदयार्थ्यांकडून MAHADBT या शैक्षणिक शिष्यवृत्तीच्या वेबसाईटवरील " राईट टू गिव्ह अप" (right to give up)हा पर्याय चुकून निवडला गेल्या.त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीला (students scholarship)मुकावे लागत आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व चुकून पर्याय भरलेल्या (There was a mistake in selecting the option)तब्बल 3500 ते 4000 विद्यार्थ्यांचे भविष्य उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.कारण पूर्ण शुल्क भरल्याशिवाय कॉलेज या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देत नाही.
विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार 'राईट टू सबसिडी 'हा पर्याय केंद्र शासनाने गॅस सिलेंडर वर दिला होता. परंतु आपल्या महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थांच्या स्कॉलरशिप मध्ये टाकला. "राईट टू गिव्ह अप" हा पर्याय चुकीने निवडलेल्या महाराष्ट्रातील सर्व गरजू विद्यार्थ्यांना MAHADBT च्या वेबसाईट वरील फॉर्म भरण्याची पुन्हा संधी देण्यात यावी.कारण सध्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरता येत नाही.स्वप्नपूर्ती फाऊंडेशनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी आपल्या माणगीचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना दिले आहे.तसेच मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांची भेटही घेतली.परंतु,अद्याप त्यावर कार्यवाही झाली नाही.
हेही वाचा : एनईपीकडे राष्ट्रीय नैतिक कर्तव्य म्हणून बघा ; डॉ. शैलेंद्र देवळणकर यांचे प्रतिपादन
स्वप्नपूर्ती फाऊंडेशनचे नाशिक जिल्हा समिती सदस्य युगांत नंदरे म्हणाले, राईट टू गिव्ह अप हा पर्याय चुकून निवडलेले विद्यार्थी गेल्या चार महिन्यांपासून मंत्रालयाच्या फेऱ्या मारत आहेत. परंतु, अद्याप त्यांना पुन्हा परीक्षा अर्ज भरण्याची संधी उपलब्ध करून दिली नाही. पूढील महिन्यात विध्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत. परंतु, शुल्क भरल्याशिवाय परीक्षेला बसू देणार नसल्याचे कॉलेज प्रशासनाने सांगितले आहे.मात्र, अनेक विद्यार्थी गरीब घरचे असल्यामुळे त्यांच्याकडे पूर्ण शुल्क भरण्याऐवढे पैसे नाहीत.त्यामुळे विद्यार्थी मानसिक तणावात आहेत. शासनाने यातून काही पर्याय काढला नाही तर विद्यार्थ्यांसमोर आत्महत्येशिवाय पर्याय उरणार नाही.त्यामुळे विद्यार्थी हिताचा विचार करून शासनाने यावर मार्ग काढावा.विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात जाऊ नये यासाठी त्यांना अर्ज भरण्याची पुन्हा संधी उपलब्ध करून द्यावी.ज्यामूळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व आर्थिक अडचणी सुटू शकतील.
------------------------------------------------------