शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त करण्याचा शिक्षण मंत्र्यांचा निर्णय : संस्थाचालकांकडून निषेध

          शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनेक शाळा या मरणासन्न अवस्थेत असून त्यांना वर आणण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी शासनाकडून खासगी अनुदानित शाळा private school ताब्यात घेण्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Deepak kesarkar )यांचे वक्तव्य हे शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त करणारे आहे. त्यामुळे केसरकर यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचा आम्ही निषेध करतो असे परिपत्रक महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था चालक महामंडळतर्फे करण्यात आले आहे.                           

  राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान द्यावे, यावर विधिमंडळात उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना दीपक केसरकर महाराष्ट्रातील खाजगी शाळा शासन ताब्यात घेणार या संदर्भातील वादग्रस्त विधान केले. '' अनुदानित शाळेतील शिक्षकांचे वेतन शासनाकडून केले जाते, वेतनेतर अनुदानही शासनाकडूनच मागितले जात असेल तर सर्व संस्था चालकांनी खाजगी अनुदानित शाळा शासनाच्याच ताब्यात द्याव्यात, आम्ही त्या ताब्यात घेऊ, याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची मी स्वतः चर्चा करून त्यांचे मन वळवतो '', असे विधान केसरकर यांनी विधान परिषदेत केले. त्यानंतर विधान परिषदेत व राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात एकच गदारोळ झाला. केसरकरांच्या वक्तव्यावर राज्यातील खाजगी संस्थाचालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

 राज्यातील शाळांना वेतनेतर अनुदान देणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्था ही देशातील सर्वोत्तम व्यवस्था असून शासनाची सुमारे ६७ टक्के शिक्षणाची जबाबदारी खाजगी शिक्षण संस्था सांभाळत आहेत. या संस्थांच्या पाठीशी उभे राहून सहकार्य करणे अपेक्षित असताना शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडून  विधानपरिषद खासगी संस्था ताब्यात घेण्याची भूमिका व्यक्त करतात, याचा आम्ही निषेध करतो असे परिपत्रक महाराष्ट्र राज्य शिक्षण महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील व कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी प्रसिद्ध केले आहे.

-------------

     " खाजगी शिक्षण संस्थांकडून राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे योगदान दिले जात आहे. या संस्थांशी सुसंवाद ठेवून त्यांच्या अडीअडचणी सोडवणे शासनाकडून अपेक्षित आहे. परंतु, खाजगी अनुदानित शाळा ताब्यात घेण्याचे दीपक केसरकर यांनी केलेले वादग्रस्त विधान निषेधार्य आहे. येत्या गुरुवारी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातर्फे पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे."                               

 - गणपतराव बालवडकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, पुणे.                      

-----------       

   स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून महाराष्ट्रात अनेक शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या. अनेक शिक्षण संस्था चालकांनी आपली स्वतःची संपत्ती खर्च करून गोरगरीबांच्या मुलांसाठी शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. राज्यातील मुलांना शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची शासनाची जबाबदारी खासगी संस्था सांभाळत आहेत. त्यांच्याबाबत सहकार्याची भूमिका दाखवण्याऐवजी या संस्था ताब्यात घेण्याचे वक्तव्य करणे क्लेशदायक आहे.

- अजित वाडेगावकर , सदस्य, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ