शिक्षकांना निवडणूक कामातून सूट : मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे आदेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha and Assembly Elections)पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या निवडणुकीच्या कामातून सूट (Teachers exempted from election work) देण्यात यावी,असे स्पष्ट आदेश मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी दिले आहेत. फेब्रुवारी ते एप्रिल या कालावधीत विद्यार्थ्यांना परीक्षेसह इतर महत्त्वाची शैक्षणिक कामे असतात. शिक्षकांना सरसकट निवडणुकीची कामे दिल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. ही बाब विचारात घेऊन शैक्षणिक कर्तव्य बजावणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला निवडणुकीचे काम दिले जाणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी, असे परिपत्रक अप्पर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे (Chief Electoral Officer Shrikant Deshpande)यांनी प्रसिद्धी केले आहेत. मात्र, हा निर्णय केवळ मुंबई महानगरपालिका, उपनगर क्षेत्रापुरता मर्यादित आहे.

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आगामी लोकसभा विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी करता 5  दिवसांपेक्षा अधिक काळ जुंपण्यात येऊ नये,  अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आली होती.तसेच कपिल पाटील यांनी दहावी- बारावीच्या परीक्षांच्या तोंडावर शिक्षकांना बीएलओच्या कामातून तातडीने मुक्त करावे, अशी मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सर्व बाबींचा विचार करून तसेच न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांचा अभ्यास करून शिक्षकांना निवडणुकीची कामे देऊ नये, अशा सूचना मुंबई, उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना दिल्या आहेत.

हेही वाचा: पाचवी शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या काठिण्य पातळीची परीक्षा परिषदेकडून चौकशी

उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शैक्षणिक तसेच अशैक्षणिक कर्मचारी वर्ग प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कालावधीत तीन दिवस प्रशिक्षणाकरिता व दोन दिवस मतदानाच्या दिवसाकरिता उपलब्ध करून देण्याबाबतची तरतूद आहे. शिक्षकांना सरसकट निवडणुकीच्या कामासाठी मतदार याद्यांच्या कामासाठी कायमस्वरूपी नियुक्ती केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे शिक्षकांना निवडणुकीची कामे देऊ नये, ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व कपिल पाटील यांनी केलेली मागणी रास्त वाटते. मात्र, निवडणुकीचे कामही महत्त्वाचे व तातडीचे आहे. त्यामुळे संबंधित स्थानिक प्राधिकारी संस्थेने तसेच शासनाने आवश्यक तो कर्मचारी उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. मात्र, हा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून देत असताना शिक्षकांव्यतिरिक्त अन्य प्रवर्गातील कर्मचारी वर्ग सुद्धा उपलब्ध करून देता येईल. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका आयुक्त जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी या संदर्भात तातडीने एकत्रित बैठक घेऊन शिक्षकांना वगळून अन्य कर्मचाऱ्यांना तातडीने निवडणुकीच्या कामासाठी उपलब्ध करून द्यावे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.