पेपरफुटीवर आता सरकारविरोधात न्यायालयीन लढाई; समन्वय समिती जाणार उच्च न्यायालयात

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

मागील काही दिवसांपासून राज्य शासनाच्या (Maharashtra) विविध सरळसेवा भरती परीक्षांमध्ये (Recruitment Exam) गैरप्रकाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. काही जणांना पोलिसांनी अटकही केली असून अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीकडून पेपरफुटीवर (Paper Leak) कायदा करण्यासह विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सर्व गैरप्रकारांची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. पण त्यावर राज्य शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचा दावा करत समन्वय समितीने आता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील दोन-तीन दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल केली जाणार आहे.

सध्या राज्यात तलाठी भरतीच्या परीक्षा सुरू आहेत. या परीक्षेदरम्यान नाशिक पोलिसांनी गणेश गुसिंगे याला अटक केली आहे. तोच पिंपरी चिंचवड व म्हाडा भरतीतीलही आरोपी आहे. त्याच्या मोबाईलमध्ये वनविभागाच्या प्रश्नपत्रिकाही आढळून आल्या आहेत. तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या भरतीची परीक्षाही त्याने दिली होती. त्यामध्ये तो उत्तीर्ण झाला आहे. मुंबई पोलीस भरतीतही त्याचा सहभाग असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचप्रमाणे पेपरफुटीमागे टोळी सक्रीय असल्याचा दावा समन्वय समितीने केला आहे.

गणेश गुसिंगेने वनविभागाचा पेपरही फोडला? पोलिसांना सापडले पुरावे

पेपरफुटीबाबत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही चर्चा झाली होती. पण त्यातून काहीच ठोस घडले नाही. सातत्याने पाठपुरावा करूनही राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा दावा करत आता समन्वय समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी समितीचे अध्यक्ष राहुल कवठेकर यांनी ‘एज्युवार्ता’ला माहिती दिली.

कवठेकर म्हणाले, पेपरफुटीच्या प्रश्नाकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याने आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. दोन-तीन दिवसांत याचिका दाखल केली जाईल. त्यामध्ये तलाठी भरती तात्पुरती स्थगित करून सर्व परीक्षा टीसीएस आयऑन केंद्रांवरच घ्यावात आणि सुधारित वेळापत्रक तातडीने जाहीर करावे, ही मागणी असेल. त्याचप्रमाणे उत्तराखंडच्या धर्तीवर पेपरफुटीबाबत कायदा करावा आणि राज्यातील विविध भरती परीक्षांमध्ये झालेल्या गैरप्रकारांची न्यायालयाच्या अधिपत्याखाली एसआयटी स्थापन करून चौकशी करावी, या आमच्या प्रमुख मागण्यांचा समावेश असेल.

राज्यभर आंदोलनही करणार

समन्वय समिती केवळ न्यायालयीन लढा उभारणार नसून रस्त्यावरही उतरणार आहे. न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर त्याचदिवशी राज्यभर आंदोलनाची घोषणा केली जाईल. त्यांच्यासोबत आम आदमी पक्षही आंदोलनात उतरणार आहे. तसेच आपल्यासोबत जे येतील, त्यांनाही सहभागी करून घेत राज्यभर मोठे आंदोलन उभे केले जाईल, अशी माहिती कवठेकर यांनी दिली.