क्लस्टर शाळा : निर्मिती, प्रवास, गरज आणि स्थापने मागची भूमिका

लेखक :  पंकज पाटील, पानशेत,क्लस्टर स्कूल , प्रकल्प समन्वयक  व महात्मा गांधी नॅशनल फेलो 

'शिक्षण हा प्रत्येक समाजात आणि प्रत्येक कुटुंबातील प्रगतीचा आधार आहे'. कोफी अन्नान यांच्या या प्रसिद्ध उक्तीप्रमाणे मानवी समाज घडवण्यात शिक्षणाने नेहमीच मोठी भूमिका बजावली आहे. स्वातंत्र्यानंतर शासनाने देशाच्या मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि शिक्षित करण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले. १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण हे ध्येय ठेवण्यात आले. १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची घटनात्मक वचनबद्धता केली. धोरण, ज्याने इयत्ता 8 वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करून शैक्षणिक क्षेत्रात नवीन पहाट आणली. या प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले आणि याचाच परिणाम ९८.४% विध्यार्थानी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. ( असर- २०२२ च्या सर्वे नुसार).

प्रत्येक वाडी वस्तीपर्यंत शाळा पोहचल्या आणि शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण घडून आले.पण यातूनच अनेक लहान पट संख्येच्या शाळा उदयास आल्या. २०२२ च्या असर रिपोर्टनुसार एकूण शासकीय प्रायमरी शाळांपैकी (१ली ते ७वी/८वी) ५५.६% शाळांमध्ये सर्व वर्ग मिळून ६० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. या आपण जर पुणे जिल्ह्याचा विचार केला तर ३ हजार ६३८ शाळांपैकी १ हजार ०५४ शाळांमध्ये सर्व वर्ग मिळून २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे.

या सर्व शाळा या एक शिक्षकी किंवा दोन शिक्षकी आहेत. ज्यामध्ये एक शिक्षक कमीत मी ३ वर्गाना एकत्र शिकवतात. सर्व वर्गाना एकत्र शिकवल्यामुळे प्रत्येक इयत्तेनुसार अपेक्षित असलेली शैक्षणिक गुणवत्ता गाठता येत नाही.पुणे जिल्हाप षदेमार्फत आता पार पडलेल्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये निपुण भारत अंतर्गत मूलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान हा ८ आठवड्यांचा शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ कार्यक्रम राबविण्यात आला .त्या अंतर्गत  त्रयस्थ संस्थेद्वारा केल्या गेलेल्या  सर्वे नुसार २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील मुले पहिल्या टप्प्यावर अधिक आढळून आली . त्याच वर्गातील मोठ्या पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील मुले दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यावर अधिक आढळून आली. यामागील करणे शोधली असता कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये एकाच शिक्षक अनेक वर्गाना एकत्र शिकवत असल्यामुळे त्या शाळांमधील विविध वर्गातील मुले पहिल्याच टप्प्यावर म्हणजेच मूलभूत टप्प्यावर म्हणजेच पहिल्या टप्यावर आढळली. त्याचबरोबर एकाच शिक्षक अनेक विषय शिकवतात. या उलट मोठ्या शाळांमध्ये शिकणारी मुले त्यांच्या त्यांच्या इयत्तेप्रमाणे दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यावर म्हणजेच वरच्या टप्प्यांवर आढळून आली.

शिक्षण हक्क कायद्यानंतर प्रत्येक वाडी वस्तीपर्यंत शाळा पोहचल्या आणि शिक्षणाची गंगा प्रत्येक घरापर्यंत पोहचली. परंतु या भागातील लहान शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी असल्यामुळे व दुर्गम भागामुळे दर्जेदार शिक्षण देण्यात अडचणी येतात. तसेच सर्व लहान लहान शाळांमध्ये संगणक कक्ष, डिजिटल वर्गखोल्या, वाचनालय, प्रयोगशाळा इ. सोयीसुविधा पुरविण्यात अडथळे येतात.१०-१५ विद्यार्थ्यांमधे स्पर्धात्मकता व समवयस्क शिक्षण मिळण्यासाठी पोषक वातावरण नसल्याने विद्यार्थ्यांची प्रगती करण्यात अडथळे येतात. याचबरोबर या शांमध्ये अभ्यासाव्यतिरिक्त खेळ, कला याना आवश्यक साधन सामुग्री व जागा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्व विकासामध्ये अडथळे येतात. या सर्वांवर उपाय म्हणून नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या ७ व्या कलमानुसार कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील मुलांना प्रायोगिक तत्वावर एकत्र करण्याचा प्रयोग पुणे जिल्ह्या परिषदेमार्फत पानशेत येथे करण्यात आला. 

पानशेत येथील मध्यवर्ती शाळा तयारीसाठी दीड ते दोन वर्षांपासून नियोजन करण्यात येत आहे. यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणासोबतच इतर राज्यांमध्ये राबिवल्या जाणाऱ्या उदारणार्थ केरळ, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, ओडिसा इ. राज्यांमधील सर्वोत्तम शिक्षण देण्याऱ्या पद्धतीचा अभ्यास करून एखाद्या शाळेमधून सर्वोत्तम शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक अश्या १८ विविध भौतिक सुविधा शोधण्यात आल्या. जिल्ह्याच्या विविध भागातील स्थानिक जिल्हापरिषद व पंचायत समिती प्रतिनिधी यांच्यासोबत याबाबत चर्चा करून त्यांचे मत विचारात घेतले गेले. या सर्वांचा विचार करून नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या कलम ७ प्रमाणे पानशेत येथे प्रायोगिक तत्वावर जवळच्या शाळांमधील विध्यार्थी एकत्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रयोग प्रायोगिक तत्वावर राबवित असल्यामुळे शासकीय योजनांमधून इमारत व इतर भौतिक सुविधांसाठी मर्यादा येतात. त्यामुळे  विविध कंपन्यांना या शाळेच्या भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी सामाजिक दायित्व निधीअंतर्गत संपर्क करण्यात आला.तसेच जानकीदेवी बजाज फौंडेशन, फोर्स मोटर्स, थिंक शार्प फौंडेशन, पाय जॅम फौंडेशन सारख्या नामांकित संस्था सोबत आल्यामुळे या प्रकल्पाविषयीची विश्वासहर्ता वाढण्यास मदत झाली.

 या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा न्याय शाळा प्रवेश अबाधित राहील याची काळजी घेण्यात आली. यासाठी पहिल्या टप्प्यात जवळपास या खोऱ्यातील १८ गावांचा मार्ग शिक्षणाधिकारी व इतर अधिकारी यांनी स्वतः बसमधून जाऊन लागणारा वेळ, रस्त्यांची अवस्था आणि विध्यार्थाना करावा लागणारा एकूण प्रवास यांचा अभ्यास करून ३ मार्गावरील १२ ठिकाणे निश्चित करण्यात आली . या मध्ये पानशेत ते सुतारवाडी, पानशेत ते आंबेगाव बुद्रुक व पानशेत ते कुराण खुर्द या मार्गांचा समावेश आहे. यातील प्रत्येक मार्गावर ४०-४५ मिनिटे प्रवास व थांबा असे मिळून १ तासापेक्षा जास्त वेळ विध्यार्थाना प्रवास करावा लागणार नाही याची खात्री करण्यात आली आहे. तसेच या भागातील रस्त्यांचे नूतनीकरण नुकतेच करण्यात आले असून जी १२ ठिकाणे अंतिम केले आहेत ती सर्व पावसाळ्यात सुद्धा चालू असणार आहेत. याचबरोबर फोर्स मोटर सोबत मिळून हा संपूर्ण प्रवास कसा आनंददायी व आरामदायक करता येईल,यावर अभ्यास करून त्या प्रकारच्या बस घेण्यात आल्या आहेत. तसेच या प्रत्येक बसमध्ये त्याच मार्गावरील गावांमधील वाहनचालक व महिला सहाय्यक असणार आहे आणि तीच महिला दिवसभर त्या मुलांसोबत शाळेत राहणार आहे.जेणेकरून जी पहिली-दुसरीत लहान मुले आहेत त्यांचा सांभाळ करणे शक्य होणार आहे. या संपूर्ण प्रवासादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये व प्रत्येक वेळी पालकांना, शिक्षकांना व इतर अधिकाऱ्यांना बस चे लोकेशन व बसमधील लाईव्ह CCTV फीडिंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

या सर्व भौतिक सुविधांना मूर्त स्वरूप येत असताना शाळेत दिल्या जाणाऱ्या सुविधा- स्वतंत्र वर्गखोल्या, प्रत्येक इय्यतेसाठी स्वतंत्र शिक्षक, विषयनिहाय शिक्षक, स्मार्ट इंटरॅक्टिस बोर्ड, संगणक कक्ष, स्वतंत्र वाचनालय, विज्ञान प्रयोगशाळा, प्रशस्त क्रीडांगण व क्रीडा साहित्य तसेच इतर कला गुण यासाठी आवश्यक इकोसिस्टम तयार करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक विद्यार्थी हा समूहामध्ये अजून चांगल्यारीतीने शिकत असतो.समूहामध्ये  त्याच्यात  अजून चांगले शिकण्याची स्पर्धात्मकता तयार होते व त्यातून पुढील शिक्षणासाठी आणि आयुष्यासाठी एक परिपूर्ण विद्यार्थी घडतो.

प्रत्येक गावामध्ये जाऊन शिक्षणाधिकारी, गट विकस अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, व इतर शिक्षक यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती व इतर पालक यांची मीटिंग घेऊन या शाळेमध्ये मुलांना पाठविण्याचे फायदे सांगून, या भागातील मुलांच्या भवितव्यासाठी आपल्या पाल्याना मध्यवर्ती शाळेत पाठवण्याची विनंती केली. यांचे प्रश्न समजावून घेऊन त्यातून मार्ग काढले. त्यानंतर या सर्व पालकांना ज्या बसमधून मुलांची ने आन करणार आहोत,त्यातून पानशेत मध्यवर्ती शाळेवर भेट घडवून आणली व तेथे दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाविषयी सविस्तर माहिती व प्रात्यक्षिक देण्यात आले. स्वेच्छेने त्यांच्या पाल्याना या शाळेत पाठवण्याची विनंती करण्यात आली व त्यांच्या गावातील शाळा ज्योपर्यंत विध्यार्थी संख्या शून्य होत नाही तोपर्यंत बंद करण्यात येणार नसल्याची ग्वाही देण्यात आली.
 या शाळेमध्ये देण्यात येणाऱ्या सर्व सुविधा या इतर जिल्हा परिषद शाळेप्रमाणे कोणतीही फी न आकारता निशुल्क देण्यात येणार आहेत. तसेच दोन्ही बस या जिल्हा परिषदेच्या  मालकीच्या असून त्या चालवण्यासाठी १५- २० वर्ष शालेय बससेवा देणाऱ्या ऑपरेटर कडून चालविण्यात येणार आहेत.  त्यासाठी लागणारा अंदाजित वार्षिक १४-१५ लाखांचा खर्च प्रति विध्यार्थी मिळणार प्रवास भत्ता, जिल्हा परिषद स्वनिधी व CSR अश्या मार्गानी करणार आहे.त्यामुळे या सेवेमध्ये कोणताही खंड पडणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांची असणार आहे.

अश्या पद्धतीने मागील दीड दोन वर्ष विविध शैक्षणिक धोरणे, सर्वोत्कृष्ट अध्यापन पद्धती, अनेक भागधारक यांच्याशी सतत चर्चा,विचार विनिमय करून हे प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर येत्या शैक्षणिक वर्षापासून चालू करण्यात येत आहे.यासाठी या भागातील पालक, शिक्षक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचेशी टप्याटप्प्यावर चर्चा करण्यात आली आहे. कोणालाही सक्ती न करता त्यांच्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पानशेत मध्यवर्ती शाळेमध्ये पाठवण्याची विनंती केली आहे.   या विनंतीस जवळपास ६०% विशेषतः कातकरी समाजातील पालकांचा सकारत्मक प्रतिसाद असून काही पालकांनी त्यांची बाहेरगावी शिकायला असलेली मुले या शाळेमध्ये पाठविण्यास उत्सुकता दर्शवली आहे. हा प्रयोग पुढील वर्षभर जिल्हा परिषदेमार्फत त्रयस्थ संस्थेद्वारा मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. अधिकाधिक दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी या प्रकल्पामध्ये वेळोवेळी जे बदल करावे लागणार आहेत तसे बदल करण्यात येणार आहेत.याचा अहवाल  प्रत्येकवेळी शिक्षण विभागास सादर करण्यात येणार आहे.

या भागातील पालक जरी कमी शिकलेले असतील तरी पुढील पिढीने शिकून या भागाचा कायापालट करावा,या उद्देशाने ही शाळा पानशेत सारख्या दुर्गम भागात बनवली आहे.जर ही शाळा यशस्वीरीत्या चालू शकते तर देशात कोणत्याही भागात या संकल्पनेवर आधारित मध्यवर्ती शाळा चालू होऊ शकते. गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देण्याऱ्या शाळा म्हणून या शाळांबाहेर प्रवेशासाठीची रांग लागल्याचे चित्र दिसण्यास वेळ लागणार नाही.

-पंकज पाटील,