सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकार आणि NTAवर ताशेरे, नोटीस पाठवत व्यक्त केली नाराजी
सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी शुक्रवार, २९ मे रोजी होणार आहे. न्यायाधीशांनी सर्व याचिकांच्या प्रती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून ते न्यायालयाला सहकार्य करू शकतील.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नीट पेपरफुटी प्रकरणी (NEET Paper Leak Scandal) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. २०२४ च्या पेपरफुटीचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (NTA) भूतकाळातील चुकांमधून कोणताही धडा शिकलेला नाही. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने एनटीएला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यांनी परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या राधाकृष्णन समितीलाही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी शुक्रवार, २९ मे रोजी होणार आहे. न्यायाधीशांनी सर्व याचिकांच्या प्रती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून ते न्यायालयाला सहकार्य करू शकतील. न्यायालयाने म्हटले आहे की, एनटीएच्या प्रतिज्ञापत्रात उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींचे पालन करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा संपूर्ण तपशील असावा.
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रवक्ते ध्रुव चौहान यांच्यासह काही याचिकाकर्त्यांनी, एनटीए परीक्षा घेण्यात अपयशी ठरल्याच्या निषेधार्थ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकांमध्ये मागणी करण्यात आली आहे की, २१ जूनची परीक्षा पेन आणि कागदाऐवजी संगणकाचा वापर करून घेण्यात यावी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या देखरेखीखाली नवीन परीक्षा घेण्यात यावी. तसेच, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी बरखास्त करून एक नवीन संस्था स्थापन करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.
सोमवार, २५ मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी याचिकांमधील मागण्यांवर कोणतीही टिप्पणी केली नाही. खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी आठवण करून दिली की, २०२४ मध्ये नीट-यूजी पेपरफुटीनंतर केंद्र सरकारने इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. न्यायालयाने म्हटले की, त्यांना एनटीए आणि राधाकृष्णन समितीकडून प्रतिसाद ऐकायचा आहे आणि त्यानंतर आदेश पारित केला जाईल.
