हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला! राज्यात तब्बल १२३ बोगस काॅलेज सुरू, सरकारची सभागृहात कबुली

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्रात आवश्यक किमान विद्यार्थी संख्या, पात्र प्राध्यापक, भौतिक सुविधा, प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय नसलेली तब्बल १२३ महाविद्यालये सुरू असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे (Niranjan Davkhare) यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी (Chandrakant Patil) लेखी उत्तर देत ही कबुली  (Government's admission) दिली. या महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर (Students' future in the dark) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

राज्यातील विविध विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या या महाविद्यालयांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या तरतुदींचे पालन केलेले नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशी बोगस संस्था कार्यरत आहेत. आमदार डावखरे यांनी संलग्नता देताना किंवा नूतनीकरण करताना निकष तपासण्यासाठी शासनाची कोणती यंत्रणा कार्यरत आहे आणि बोगस महाविद्यालयांवर कोणती कारवाई होते, असा सवाल उपस्थित केला होता. 

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उत्तरानुसार, अधिनियमातील कलम १०८ अन्वये संलग्नता व मान्यतेच्या अटी-शर्ती विहित आहेत. कलम ११७ नुसार तपासणी व अहवाल आणि कलम १२० नुसार संलग्नता काढून घेण्याची तरतूद आहे. अनिवार्य निकष पूर्ण न करणाऱ्या महाविद्यालयांबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. विभागवार आकडेवारीनुसार छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक ८९, अमरावतीत २०, नागपूरात १२, नाशिक ५, पुणे ३ आणि कोकणात २ महाविद्यालये निकष पूर्ण करत नाहीत. 

शिक्षण क्षेत्रातील ही बाब गंभीर चिंतेचा विषय ठरली आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याऐवजी बोगस संस्थांमधून फसवणूक होत असल्याचे चित्र आहे. विरोधकांकडून सरकारच्या देखरेखीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. उच्च शिक्षण विभागाने या महाविद्यालयांची तातडीने तपासणी करून संलग्नता रद्द करण्याची मागणी होत आहे. 

या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेची दुरवस्था उघडकीस आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राज्य शासनाच्या निकषांचे कठोर पालन होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी त्वरित कारवाई करणे आणि भविष्यात अशा बोगस संस्थांना परवानगी न देणे आवश्यक आहे. सध्या या १२३ महाविद्यालयांविरुद्ध कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले जात असले तरी, प्रत्यक्षात किती प्रगती झाली याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.