शालेय साहित्य खरेदीत ५५ कोटींचा कथित घोटाळा; संजय राऊत यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
महापालिकेने तो ७८९ रुपयांना खरेदी केला. यामुळे प्रति संच ५५८ रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला. या व्यवहारात एकूण ५० ते ५५ कोटी रुपयांचा (काही अहवालांनुसार ४०० कोटींपर्यंत) गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (MP Sanjay Raut) यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) शालेय गणवेश आणि साहित्य खरेदी प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार (School supplies procurement scam) झाल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ९ जुलै २०२६ रोजी पत्र लिहिले आहे. या पत्रात राऊत यांनी ई-टेंडर प्रक्रियेचे उल्लंघन करून सोलापूर येथील एका सहकारी संस्थेला काम देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या खरेदीसाठी ई-निविदा बंधनकारक (Demand for an inquiry) असताना नियम डावलल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
राऊत यांच्या पत्रानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय साहित्य संचाची किंमत सुमारे २३१ रुपये निश्चित केली आहे. मात्र महापालिकेने तो ७८९ रुपयांना खरेदी केला. यामुळे प्रति संच ५५८ रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला. या व्यवहारात एकूण ५० ते ५५ कोटी रुपयांचा (काही अहवालांनुसार ४०० कोटींपर्यंत) गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. गणवेश, ओढणी, स्वेटर, मोजे, रेनकोट, दप्तर आदी साहित्याच्या खरेदीत जनतेच्या पैशांचा डल्ला खाण्यात आल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला आहे.
पत्रात राऊत यांनी एका वरिष्ठ मंत्र्याने पालिका आयुक्तांवर दबाव आणल्याचा दावाही केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ या घोषणेचा उल्लेख करत त्यांनी महाराष्ट्राची बदनामी होत असल्याचे म्हटले. “कारवाई झाली तरच नवल वाटेल, पण मी माझे कर्तव्य बजावत आहे,” असे टोला लगावत राऊत यांनी सोशल मीडियावरही प्रतिक्रिया दिली आहे. या प्रकरणाची तातडीने स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
भाजपकडून या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी राऊत यांच्या आरोपांना राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले. महापालिकेच्या प्रशासनाने अद्याप याबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मात्र, या प्रकरणाने स्थानिक राजकारणात खळबळ माजली आहे. पिंपरी-चिंचवड ही स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखली जाते आणि शालेय विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता राखणे अपेक्षित आहे.
सध्याच्या अपडेट्सनुसार, या पत्रानंतर चौकशीची मागणी जोर धरत आहे. विरोधकांकडून सत्ताधारी पक्षावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याची ही साखळी आहे. मात्र, जनतेच्या पैशांचा योग्य वापर व्हावा आणि शालेय विद्यार्थ्यांना दर्जेदार साहित्य मिळावे, ही अपेक्षा सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे. प्रकरणाची पुढील चौकशी आणि अधिकृत प्रतिक्रिया याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.