Research Park : IIT मुंबईसह देशातील आठ संस्थांमध्ये संशोधन पार्क
मद्रास, खरगपूर आणि दिल्ली येथे संशोधन पार्क उभारण्याचे काम सुरू झाले असून IIT मुंबई सह इतर संस्थांमध्ये संशोधन पार्क अंतिम टप्यात आहे.
![Research Park : IIT मुंबईसह देशातील आठ संस्थांमध्ये संशोधन पार्क](https://eduvarta.com/uploads/images/2023/08/image_750x_64d376aaba342.jpg)
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला (Science and Technology) प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) मध्ये संशोधन पार्क सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांतर्गत सरकारने IISc बेंगळुरू आणि देशातील आठ IIT संस्थांमध्ये संशोधन पार्क उभारण्यास मान्यता दिली आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) बेंगळुरू व्यतिरिक्त, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT खरगपूर, IIT कानपूर, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, IIT गांधीनगर या आठ IIT मध्ये संशोधन पार्क उभारले जाणार आहेत. यापैकी मद्रास, खरगपूर आणि दिल्ली येथे संशोधन पार्क उभारण्याचे काम सुरू झाले असून IIT मुंबई सह इतर संस्थांमध्ये संशोधन पार्क अंतिम टप्यात आहे.
व्यवस्थापन कोटा ठरतोय भ्रष्टाचाराचे कुरण? अधिष्ठाताच लाचप्रकरणी सापळ्यात अडकल्याने खळबळ
संशोधन उद्यानांचे मुख्य उद्दिष्ट उच्च दर्जाच्या उद्योगांसह संशोधन सहयोग निर्माण करणे, उद्योजकता आणि विद्यार्थ्यांचा विकास, त्यांना उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण देणे आणि यासाठी मजबूत शैक्षणिक संबंध निर्माण करणे हा आहे. यामुळे उद्योगांपर्यंत शैक्षणिक सामग्रीची पोहोच वाढेल आणि उद्योगात मूल्यवर्धित होण्यास मदत होईल. संशोधन पार्कची विविध उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हे पार्क देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्थापित करण्यात येत आहेत.
खरगपूर आणि मुंबई येथे संशोधन पार्कसाठी प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर IIT गांधीनगर पार्कला विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या पूर्ण निधीसह ९० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. पैकी ४० कोटींचा निधी आतापर्यंत देण्यात आला आहे. तसेच उर्वरित पाच नवीन संशोधन उद्यानांना नुकतेच प्रत्येकी ७५ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली आहे. पैकी ५ कोटी रुपये प्रत्येक संस्थेला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. सत्य पाल सिंह यांनी राज्यसभेत दिली आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.