राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर 'सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा कायदा २०२६' आजपासून देशभरात अंमलात
देशातील सार्वजनिक परीक्षांना अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनविण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आणलेला 'सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा कायदा, २०२६' आज (२ ऑगस्ट २०२६ पासून देशभरात औपचारिकपणे लागू झाला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
देशातील सार्वजनिक परीक्षांना अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह (Transparent, Secure, Reliable Examinations) बनविण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने आणलेला 'सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा कायदा, २०२६' आज (२ ऑगस्ट २०२६ पासून देशभरात औपचारिकपणे लागू झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) यांनी पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session of Parliament) संसदेने मंजूर केलेल्या या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. यामुळे परीक्षांमध्ये होणाऱ्या पेपरफुटी, कॉपी, हेराफेरी आणि संगनमत (CopyingTampering Collusion) यांसारख्या गैरप्रकारांना कठोर आळा बसणार आहे.
या नवीन कायद्यानुसार, सार्वजनिक परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारात दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना पाच ते दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा तसेच ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, संघटित टोळ्या किंवा सिंडिकेट्सद्वारे पेपरफुटी केल्यास दोषींना किमान सात वर्षांपासून दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किमान १० कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याची कठोर तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. यामुळे परीक्षा घेणाऱ्या संस्था आणि एजन्सीजवरही अधिक जबाबदारी वाढली असून, त्यांना सुरक्षा प्रोटोकॉल्स काटेकोरपणे पाळावे लागणार आहेत.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांमध्ये झालेल्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आणण्यात आला असून, त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्ताधारित निवड सुनिश्चित होईल. विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचे रक्षण करणे आणि सार्वजनिक सेवांतील निवड प्रक्रियेवरील विश्वास दृढ करणे हा या कायद्यामागील मुख्य उद्देश आहे. तसेच, डिजिटल सुरक्षा, सायबर निगरानी आणि परीक्षा केंद्रांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे.
शिक्षणतज्ज्ञ आणि विद्यार्थी संघटनांनी या कायद्याचे स्वागत केले असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सरकारने यासाठी विशेष टास्क फोर्स आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराची घोषणा केली आहे. या नव्या कायद्यामुळे पेपरफुटीच्या माफियांचा धंदा बंद होण्याची आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी ही एक सकारात्मक सुरुवात ठरणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
