शाळा भेटीदरम्यान शिक्षकाचा झाला मृत्यू; अधिकाऱ्यांवरील गुन्हा रद्द करा
नाशिक जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील काही अधिकारी मालेगाव शहरातील समाजश्री प्रशांत दादा हिरे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात नियमित शाळा भेटीसाठी गेले होते. यावेळी शाळेतील शिक्षक कै. सोपान खंडेराव बोरसे यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि ते पायऱ्यांवरून घसरून पडले.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मालेगाव शहरातील समाजश्री प्रशांत दादा हिरे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात शाळा भेटीदरम्यान शिक्षकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याप्रकरणी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा कोणताही दोष नसताना नोंदविण्यात आल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र राज्य शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवरील गुन्हा रद्द करावा तसेच त्यांना अटक करू नये, अशी मागणी संघटनेने शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे.
याबाबत शिक्षण आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. मालेगाव शहर पोलिस ठाण्यात दि. ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या FIR चा संदर्भ या निवेदनात देण्यात आला आहे.
निवेदनानुसार, दि. ८ सप्टेंबर रोजी नाशिक जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील काही अधिकारी मालेगाव शहरातील समाजश्री प्रशांत दादा हिरे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयात नियमित शाळा भेटीसाठी गेले होते. यावेळी शाळेतील शिक्षक कै. सोपान खंडेराव बोरसे यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि ते पायऱ्यांवरून घसरून पडले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच त्यांना मृत घोषित करण्यात आले.
कै. बोरसे यांच्या निधनामुळे शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दुःख व्यक्त केले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार ही घटना आकस्मिक स्वरूपाची असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, या दुःखद घटनेनंतर कुटुंबीयांनी भावनिक परिस्थितीत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल केल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
शाळा भेट व तपासणी करणे हे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नियमित कामकाजाचा भाग आहे. शाळा भेटीदरम्यान अचानक दुर्घटना घडल्यास त्यासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून, त्यांची बाजू ऐकून न घेता गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
दरम्यान, FIR मध्ये नावे असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांना अटक करू नये आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना द्याव्यात, अशी मागणी संघटनेने शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे.या प्रकरणात घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थितीच्या आधारे निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही शिक्षण विभागातील अधिकारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
