'आप पालक युनियन'कडून आरटीई कायद्यातील बदलाच्या आदेशाची होळी
पुणे शहरातील वस्तीतील मुलांना खाजगी इंग्रजी शाळात प्रवेश मिळणार नसल्याने आप पालक युनियनच्या नेतृत्वात शिवाजीनगर येथे आरटीई कायद्या आदेशाची होळी करण्यात आली.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य शासनाने शिक्षणाच्या कायद्यात सुधारणा करून 'खाजगी शाळांच्या परिसरात जर सरकारी अथवा अनुदानित शाळा असल्यास त्यांनी २५ टक्के राखीव मोफत प्रवेश (Free entry with 25 percent reserve) करण्याची गरज नाही' असा आदेश काढला आहे. या आदेशामुळे पुणे शहरातील वस्तीतील मुलांना खाजगी इंग्रजी शाळात प्रवेश मिळणार नसल्याने आप पालक युनियन (AAP Parents Union) च्या नेतृत्वात चाफेकर वस्ती, गणेश खिंड रोड, शिवाजीनगर येथे आरटीई कायद्या (RTE Act) आदेशाची होळी करण्यात आली.
नवीन शैक्षणिक धोरणात पूर्व प्राथमिक शाळेपासूनच दहावीपर्यंतचे शिक्षण हे दर्जेदार आणि सर्वांना परवडणारे असावे व त्याची जबाबदारी सरकारवर असेल असे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वप्रथम अनुदानित आणि सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजीची सोय तसेच त्याचा दर्जा सुधारणे यावर लक्ष द्यायला हवे.या शाळा उत्तम करा मग आमच्या मुलांना आम्ही या सरकारी शाळात घालू. आमची मुले वेगळ्या सरकारी शाळात आणि श्रीमंत पालकांची मुले उत्तम इंग्रजी शाळात हा भेदभाव सरकारने करू नये, असे आवाहन पालक श्रीकांत भिसे यांनी केले.
या नव्या बदलामुळे सरकारी, अनुदानित शाळा या नोंदणी मध्ये घेतल्याने उपलब्ध पटसंख्या ७७००० दाखवली जात असली तरी यातील ६२००० पट यापूर्वी पण उपलब्ध होता व दरवर्षी रिक्त राहत होता. ही वाढीव पटसंख्या केवळ फुगवटा असून पालकांनी या शाळा आधीच नाकारल्या आहेत. जनतेला आरक्षणाचे गाजर दाखवल्यामुळे या वेळेस ओबीसी, एससी, एसटी, आर्थिक दुर्बल तसेच मराठा समाजाला पण या जागा उपलब्ध असतील पण खाजगी शाळा मध्ये या मुलांना प्रवेश मिळणार नाही.
पुण्यात सर्वच वसाहती परिसरात मोडकळीस आलेल्या, कमी पटसंख्येच्या पालिकेच्या शाळा आहेत, त्यामुळे खाजगी शाळात जागा रिक्त राहतील व त्याने शिक्षण हक्क कायदा भंग होईल, असे या वेळेस आप पालक युनियन व आम आदमी पार्टी चे मुकुंद किर्दत यांनी संगितले. यावेळी आपचे कार्यकर्ते आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
