NEP 2020 : सुकाणू समितीत शिक्षण आयुक्तांचाही केला समावेश, काही तासांत बदलला जीआर
शालेय शिक्षणात पुढील वर्षीपासून शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने शिक्षण विभागाकडून विविध समित्या स्थापन केल्या जात आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील शालेय शिक्षणामध्ये (School Education) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP 2020) अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) मंगळवारी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली. त्यासाठी सुरूवातीला काढण्यात आलेल्या जीआरमध्ये १६ सदस्यांच्या समितीत शिक्षण आयुक्तांचा समावेश नव्हता. पण त्यानंतर काही तासांतच हा जीआर बदलून आयुक्तांच्या नावाचाही समावेश करण्यात आला असून आता ही समिती १७ सदस्यांची झाली आहे.
शालेय शिक्षणात (School Education) पुढील वर्षीपासून शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने शिक्षण विभागाकडून विविध समित्या स्थापन केल्या जात आहे. मंगळवारी राज्य सरकारने शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ जणांची सुकाणू समिती स्थापन केल्याचा जीआर काढला. त्यामध्ये शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांच्या नावाचा समावेश नव्हता.
राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये महिला शिक्षकांची संख्या वाढावी! मृणाल गांजाळे यांना पुरस्कार प्रदान
शिक्षण आयुक्तांना वगळून ही समिती स्थापन झाल्याने शिक्षण विभागात विविध चर्चा सुरू झाल्या होत्या. पण काही तासांतच जीआरमध्ये बदल करून सुधारित जीआर काढण्यात आला. यामध्ये समिती सदस्यांच्या यादीत आयुक्तांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे आता ही समिती १७ जणांची झाली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे मुख्यतः सर्वांना सहज शिक्षण (Access ), समानता (Equity), गुणवत्ता (Quality), परवडणारे शिक्षण (Affordability) आणि उत्तर दायित्व (Accountability) या पाच स्तंभावर आधारीत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये पूर्वीच्या १०+२+३ या रचनेमध्ये बदल करून ५+३+३+४ याप्रमाणे रचनात्मक बदल केला आहे. यामध्ये पायाभूत स्तरापासून पदवी स्तरांपर्यंच्या शिक्षणाचा समावेश केला आहे.
दरम्यान, मंत्री दीपक केसरकर हे समितीचे अध्यक्ष असतील. तर विभागाचे अवर सचिव/कक्ष अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक आणि शालेय शिक्षण विभागाचे (विद्यार्थी विकास) सहसचिव ह अधिकारीही समितीमध्ये आहेत. तर दोन शिक्षणतज्ज्ञ, दोन बाल मानसशास्त्रज्ञ, दोन बाल विशेषज्ञ, दोन योग्यता चाचणी तज्ज्ञ, एक क्रीडा तज्ज्ञ आणि एक सांस्कृतिक तज्ञांचा समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
शासनाने काढलेला आधीचा जीआर –
शासनाने काढलेली नवीन जीआर -
