जगातील ४० टक्के शिक्षण प्रणालींमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी; भारतात काय आहे परिस्थिती ?
अहवालनुसार जगभरातील किमान ७९ शिक्षण प्रणालींनी शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी घातली आहे, युनेस्कोच्या ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग (GEM) टीमनुसार, २०२३ च्या अखेरीस, ६० शिक्षण प्रणालींनी विशेष कायदे किंवा धोरणांनुसार शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी घातली होती, जे सर्व नोंदणीकृत शिक्षण प्रणालींपैकी ३० टक्के आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
अनेक देशांमध्ये मुलांच्या शिक्षणावर आणि त्यांच्या गोपनीय डेटावर स्मार्टफोनच्या परिणामावर वादविवाद सुरू आहेत, या पार्श्वभूमीवर जगातील ४०% शिक्षण प्रणालींमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी घालण्यात आली आहे. (Smartphones are banned in 40% of the world's education systems) मात्र भारतात शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्मार्टफोनच्या वापराबाबत अद्याप कोणताही विशिष्ट कायदा किंवा धोरण तयार केलेले नाही, (There is no specific law or policy in India) अशी निराशाजनक माहिती UNESCO च्या अहवालातून समोर आली आहे. (It has come to light from a UNESCO report)
अहवालानुसार, जगभरातील किमान ७९ शिक्षण प्रणालींनी शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी घातली आहे, युनेस्कोच्या ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग (GEM) टीमनुसार, २०२३ च्या अखेरीस, ६० शिक्षण प्रणालींनी विशेष कायदे किंवा धोरणांनुसार शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी घातली होती, जे सर्व नोंदणीकृत शिक्षण प्रणालींपैकी ३० टक्के आहे. २०२४ च्या अखेरीस, आणखी १९ प्राणांलिंवर बंदी घालण्यात आली ज्यामुळे एकूण संख्या ७९ (४० टक्के) झाली.
गेल्या वर्षभरात काही बंदी अधिक कडक झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, चीनच्या झेंगझोऊ शहराने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये फोन वापरण्याबाबतचे नियम कडक केले आहेत आणि आता शैक्षणिक कारणांसाठी फोन आवश्यक आहे याची पालकांकडून लेखी संमती आवश्यक आहे. फ्रान्समध्ये, माध्यमिक शाळांमध्ये 'डिजिटल ब्रेक'ची शिफारस करण्यात आली आहे, तसेच इतर शैक्षणिक स्तरावर आधीच असलेल्या फोनवर बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, आरोग्याच्या कारणास्तव अपंग गटांनी केलेल्या निषेधानंतर सौदी अरेबियाने आपली बंदी मागे घेतली. तर अमेरिकेत, ५० पैकी २० राज्यांमध्ये आता स्मार्टफोन संदर्भात विशेष नियम करण्यात आले आहेत. गोपनीयतेच्या चिंतेमुळे काही देशांमध्ये शैक्षणिक सेटिंग्जमधून काही अॅप्स प्रतिबंधित आहेत. डेन्मार्क आणि फ्रान्सने गुगल वर्कस्पेसवर बंदी घातली आहे, तर जर्मनीतील काही राज्यांनी मायक्रोसॉफ्ट उत्पादनांवर बंदी घातली आहे.
२०२३ पर्यंत, फक्त १६ टक्के देशांनी शिक्षणात डेटा गोपनीयतेची कायदेशीररित्या खात्री केली होती. एका संशोधनानुसार, जर विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल फोन असतील तर ते त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत. काही देशांमध्ये, शाळांमधून स्मार्टफोन काढून टाकल्याने शिक्षणात सुधारणा होत असल्याचे दिसून आले आहे. भारतात मात्र यासाठी कडक नियम केलेले नाहीत.
