शिक्षकांना TET बंधनकारकच न्यायालयाचे स्पष्टीकरण; शिक्षक पास झाले तरच नोकरी टिकणार
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली: दोन वेळा अधिसूचना दिल्यानंतरही शिक्षकांनी टीईटी का पूर्ण केली नाही? टीईटी अनिवार्य असून ती पूर्ण न केल्यास सेवा समाप्तीचा प्रश्न उपस्थित होईल.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षक भरतीबाबत Supreme Court of India ने आजच्या झालेले सुनावणीत टीईटी परीक्षेबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. “टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यकच आहे; याबाबत कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने नमूद केले. शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर भर देत, “आम्हाला फक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हवे आहे,” अशी ठाम भूमिका न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, “१ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांना सेवेत राहता येणार नाही.” तसेच, Right to Education Act (RTE) हा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी असून तो शिक्षकांच्या हितासाठी नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सुनावणीत वरिष्ठ वकील Abhishek Singhvi, Salman Khurshid यांच्यासह इतर नामांकित वकिलांनी शिक्षकांची बाजू मांडली. RTE कायदा २०१० मध्ये लागू झाला असल्याने २०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांवर टीईटीची अट लागू करू नये. त्या काळातील नियमांनुसारच शिक्षकांची भरती झाली असल्याने त्यांची नियुक्ती वैध आहे.कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या शिक्षकांवर नवीन अटी लादणे योग्य नाही.National Council for Teacher Education (NCTE) ने २०१० मध्ये टीईटी पूर्ण करण्यासाठी ५ वर्षांची मुदत दिली होती.टीईटी पात्रतेसाठी आणखी २ वर्षांची मुदतवाढ देण्याची मागणी.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली: दोन वेळा अधिसूचना दिल्यानंतरही शिक्षकांनी टीईटी का पूर्ण केली नाही? टीईटी अनिवार्य असून ती पूर्ण न केल्यास सेवा समाप्तीचा प्रश्न उपस्थित होईल. २०१७ च्या अधिसूचनेला त्या वेळी आव्हान का दिले गेले नाही? दुसऱ्या अधिसूचनेनुसार सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी बंधनकारक आहे. दरम्यान,मुदतवाढ आणि सेवासमाप्तीबाबत न्यायालय पुनर्विचार करणार आहे.
