पालकांना मोठा दिलासा! आता सरकारकडून 'या' विद्यार्थ्यांना मिळणार वाहतूक भत्ता

शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यभरातील सुमारे ४,००० वस्ती शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना हा भत्ता मिळेल. अनेक ठिकाणी शाळा नसल्याने किंवा मोठ्या अंतरामुळे विद्यार्थी शाळा सोडण्याची समस्या निर्माण होत होती.

पालकांना मोठा दिलासा! आता सरकारकडून 'या' विद्यार्थ्यांना मिळणार वाहतूक भत्ता

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील दुर्गम वाडी-वस्ती, डोंगराळ आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय (Government's Decision) घेतला आहे. राज्यातील सुमारे २४ हजार ८२५ विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत येण्या-जाण्यासाठी वाहतूक भत्ता (Transport Allowance) देण्यात येणार आहे. या योजनेचा थेट लाभ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने पालकांना मोठा दिलासा (Relief for Parents) मिळाला आहे. 

शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यभरातील सुमारे ४,००० वस्ती शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना हा भत्ता मिळेल. अनेक ठिकाणी शाळा नसल्याने किंवा मोठ्या अंतरामुळे विद्यार्थी शाळा सोडण्याची समस्या निर्माण होत होती. पावसाळ्यात डोंगर, ओढे, कच्चे रस्ते ओलांडताना होणारा धोका आणि दैनंदिन प्रवासाचा खर्च हे मुख्य अडथळे होते. या नव्या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडण्याचा दर कमी होईल आणि शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. 

या योजनेअंतर्गत २४ हजार ८२५ विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण, वाडी-वस्ती, डोंगराळ आदिवासी पाड्यातील विद्यार्थ्यांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. या योजेतील भत्ता हा थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांची गैरसोय दूर करणे आहे. याची अंमलबजावणी ही संबंधित वस्ती शाळेची यादी तयार करून स्थानिक प्रशासनाद्वारे अर्ज प्रक्रिया राबली जाणार आहे. 

"कोणताही विद्यार्थी अंतरामुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नये, हा आमचा प्रयत्न आहे. या योजनेबरोबरच बस सुविधा, सायकल वितरण आणि शाळा समायोजन यासारख्या उपाययोजनाही राबवल्या जातील," असे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भूसे यांनी सांगितले आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही तर सामाजिक समता आणि समावेशक शिक्षणाची दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. ग्रामीण भागात मुलींच्या शिक्षणाला चालना मिळेल आणि ड्रॉपआउट रेट कमी होईल. या निर्णयामुळे हजारो पालकांना आर्थिक आणि मानसिक दिलासा मिळणार आहे.