अंगणवाडी सेविकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा, 'ती' महत्त्वाची अट उच्च न्यायालयाने केली रद्द

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविकांसाठी (Anganwadi Worker) पर्यवेक्षिका (Supervisor Promotion) पदावर पदोन्नती देताना लागू करण्यात आलेली ४५ वर्षांची कमाल वयोमर्यादा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द (45-Year Upper Age Limit Abolished) ठरवली आहे. ही अट भेदभावपूर्ण, अनुचित आणि घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अकोला जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने (Decision of the Nagpur Bench) हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निकालामुळे राज्यभरातील ४५ वर्षांवरील हजारो अनुभवी अंगणवाडी सेविकांचा पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

४ जून २०२१ रोजी महिला व बालविकास विभागाने काढलेल्या सेवा प्रवेश नियमांनुसार, पर्यवेक्षिका पदोन्नतीसाठी कमाल वयोमर्यादेमुळे अनेक अनुभवी सेविका या संधीपासून वंचित राहत होत्या. न्यायालयाने या नियमाला फेटाळताना निरीक्षण केले की, एकीकडे अंगणवाडी सेविका ६५ वर्षांपर्यंत सेवा देऊ शकतात, तर दुसरीकडे ४५ वर्षांनंतर त्यांना पर्यवेक्षिका पदासाठी अयोग्य कसे ठरवता येईल? अनुभव आणि कार्यक्षमता वयावर अवलंबून नसते, असे न्यायालयाने नमूद केले. 

२००१ च्या शासन निर्णयानुसार १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या सेविकांना पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती देण्याची तरतूद होती आणि वयोमर्यादा ५५ वर्षे होती. मात्र, २०२१ च्या नवीन नियमांमुळे हजारो पात्र व अनुभवी सेविका या संधीपासून वंचित होत्या. यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.न्यायालयाने सरकारच्या युक्तिवादाला देखील फेटाळले. सरकारने सांगितले होते की, ५५ वर्षांच्या वयात नियुक्ती झाल्यास फक्त तीन वर्षांची सेवा उरते आणि देखरेखीचे काम कठीण होते. मात्र, न्यायालयाने हे कारण पुरेसे नसल्याचे सांगितले आणि नियम घटनेच्या समानतेच्या अधिकाराचा भंग करणारा असल्याचे ठरवले. 

अनेक सेविका दशकभर सेवा देत असतानाही वयाच्या कारणाने वंचित राहिल्या होत्या. या निर्णयाने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी लवकरात लवकर पदोन्नती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे महिला व बालविकास विभागाच्या भरती आणि पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता व न्याय्यता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.