SIT चौकशीत शिक्षण आयुक्तांचा हस्तक्षेप थांबवा; नियुक्ती गैरव्यवहार प्रकरणी हायकोर्टाचे कठोर निर्देश
विभागीय शिक्षण आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीची चौकशी सुरू राहील. मात्र शिक्षण आयुक्त यात प्रत्यक्ष सहभागी होणार नाहीत. तसेच पोलिस यंत्रणेलाही या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास प्रतिबंध घालण्यात येत आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणगावकर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील शाळा आणि शिक्षक नियुक्त्यांतील गैरव्यवहार (Teacher Appointment Scam) तसेच शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या एसआयटी चौकशीत (SIT Inquiry) शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह (Sachindra Pratap Singh) यांना हस्तक्षेप करण्यापासून रोखण्यात (Prevent interference) येत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) निर्देस दिले आहेत. शिक्षण आयुक्तांकडून एसआयटीच्या कामकाजात अनुचित हस्तक्षेप होत असून, यामुळे वैध नियुक्त्या झालेल्या शिक्षकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
विभागीय शिक्षण आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीची चौकशी सुरू राहील. मात्र शिक्षण आयुक्त यात प्रत्यक्ष सहभागी होणार नाहीत. तसेच पोलिस यंत्रणेलाही या प्रक्रियेत सहभागी होण्यास प्रतिबंध घालण्यात येत आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणगावकर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे.
या प्रकरणात कोर्टाने पूर्वीही अनेक वेळा शिक्षण विभागाला फटकारले आहे. शालार्थ पोर्टलचा गैरव्यवहार करून नियमबाह्य नियुक्त्या करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. यामुळे हजारो वैध शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर गदा आली असून, अनेक शिक्षक दडपशाही आणि मानसिक तणावाखाली आहेत, असे कोर्टाने नमूद केले.शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी अनियमित तक्रारी स्वीकारून एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. "हे ज्वलंत मुद्दा आहे. शिक्षक डिप्रेशनच्या गर्तेत जात आहेत," असे निरीक्षण न्यायालयाने व्यक्त केले.
या आदेशामुळे राज्यभरातील हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र शालार्थ घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत पूर्ण चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.शिक्षण विभागाने याबाबत अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. हायकोर्टाचा हा निर्णय शालेय शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
