पंतप्रधानांच्या आवाहनाची विद्यापीठ, महाविद्यालयांनी गांभीर्याने दखल घावी; उच्च शिक्षण विभागाचे निर्देश

इंधन बचत आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी खाजगी वाहनांऐवजी मेट्रो रेल्वे व इतर सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. तसेच पेट्रोल-डिझेलचा मर्यादित वापर करून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य द्यावे आणि ‘कार-पूलिंग’ संकल्पना राबवावी.

पंतप्रधानांच्या आवाहनाची विद्यापीठ, महाविद्यालयांनी गांभीर्याने दखल घावी; उच्च शिक्षण विभागाचे निर्देश
Higher Education Director Dr. Shailendra Deolankar has urged universities and colleges across Maharashtra to seriously implement PM Modi’s economic and sustainability appeal.

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पंतप्रधान Narendra Modi यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्थांनी सध्याच्या जागतिक परिस्थितीचा विचार करून देशाच्या आर्थिक बळकटीसाठी विविध उपाययोजना राबवाव्यात, तसेच शैक्षणिक संस्थांनी या आवाहनाची गांभीर्याने दखल घावी, असे निर्देश राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांना पत्रकाद्वारे दिले आहेत.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी प्रसिध्द केलेल्या पत्रकानुसार  इंधन बचत आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी खाजगी वाहनांऐवजी मेट्रो रेल्वे व इतर सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. तसेच पेट्रोल-डिझेलचा मर्यादित वापर करून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य द्यावे आणि ‘कार-पूलिंग’ संकल्पना राबवावी.

परकीय चलन साठा आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता अत्यावश्यक नसलेले परदेश दौरे टाळावेत, असेही सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, महत्त्वाच्या आणि अतिमहत्त्वाच्या बैठका वगळता इतर बैठका ऑनलाईन माध्यमातून किंवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेला चालना देण्यासाठी स्वदेशी वस्तूंचा अधिकाधिक वापर करावा, तसेच स्थानिक पर्यटनाला प्रोत्साहन देणारी जीवनशैली स्वीकारावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांनी या विषयावर चर्चासत्रे, वेबिनार आणि जनजागृती मोहिमा आयोजित करून विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढवावा, असे निर्देश देवळाणकर यांनी दिले आहे. तसेच अधिनस्त महाविद्यालये व विभागांना तातडीने सूचना देऊन करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा संक्षिप्त अहवाल शासनाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.