शिक्षण मंत्रालय  यूजीसी आणि NAAC ला  सुप्रीम कोर्टाची नोटिस 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे मूल्यांकन करणारी संस्था, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेच्या (National Assessment and Accreditation Council) NAAC पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला आहे. (Transparency and fairness have been questioned) या प्रकरणी कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग यूजीसी आणि NAAC ला नोटिस बजावली आहे. (Supreme Court has issued notices to the Union Ministry of Education, UGC and NAAC)

बिस्ट्रो डेस्टिनो फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे. या याचिकेत NAAC द्वारे उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या मूल्यांकन आणि ग्रेडिंग प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे की NAAC ने स्वीकारलेल्या सध्याच्या पद्धतीनुसार निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेबद्दल चिंता वाटते आहे. याचिकेत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने १ फेब्रुवारी रोजी NAAC अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रकरणात दाखल केलेल्या प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे. 

"आम्हाला या प्रकरणाच्या खोलात जायचे आहे आणि एनएसी कसे काम करत आहे हे जाणून घ्यायचे आहे. अतिरिक्त कागदपत्रे दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य आहे," असे खंडपीठाने आपल्या  आदेशात म्हटले आहे.

NAAC ही UGC अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था आहे जी १९९४ मध्ये स्थापन झाली. ती अभ्यासक्रम, प्राध्यापक, पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि आर्थिक कल्याण यासारख्या निकषांवर महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना श्रेणी देते.