शिक्षणाधिकाऱ्याच्या संगनमतीने १०० कोटींचा घोटाळा, ५८० बोगस शिक्षकांची भरती

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतीने ५८० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बोगस भरती (Bogus recruitment of 580 teaching and non-teaching staff) केल्याचे उघड झाले आहे. शालार्थ प्रणालीमध्ये या बवावट शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे सामील करत नागपूर विभागात १०० कोटींच्या (100 crore scam in Nagpur division) शासकीय निधीचा अपहार करण्यात आला आहे. या प्रकरणी संबंधित १२ शिक्षण संस्थेचे पदाधिकारी आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे (Education Minister Dada Bhuse) यांनी दिले आहे. 

सदर घटनेमुळे शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शिक्षण संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमण्यात येणार असल्याची मंत्री भुसे यांनी सांगितले आहे. नागपूर विभागातील १२ शिक्षण संस्थांतील कर्मचारी, नागपूर अधीक्षक, वेतन व भविष्य निवार्ह निधी पथक (प्राथमिक) तसेच नागपूर जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी या सर्वांनी मिळून हा १०० कोटींचा घोटाळा केला असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. 

शिक्षण विभागाकडून कोणतेही आदेश नसताना या बोगस ५८० शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ प्रणालीत सामील करण्यात आले. २०१९ म्हणजे गेली सहा वर्षापासून हे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी ४० हजार ते ८० हजार एवढा पगार उचलत होते. मात्र, कोणालाच या गोष्टीची माहीत का समजली नाही? आपली प्रशासकिय व्यवस्था एवढी कुचकामी आहे का? असे एक ना अनेक प्रश्न यामित्ताने समोर आले आहेत. यासारखी आणखीन शिक्षक-शिक्षकेतर बोगस भरती किती आहे याचा शोध घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी नागपूर विभागीय मंडळाच्या तत्कालीन अध्यक्ष माधुरी सावरकर यांची नियुक्ती केली होती. वेतन व भविष्य निर्वाह निधीचे अधीक्षक निलेश वाघमारे यांना या प्रकरणी निलंबित करण्यात आले आहे. या घोटाळ्यात चिंतामण वंजारी, रवींद्र काटोलकर, रोहिणी कुंभार, सिद्धेश्वर काळुसे या आजी-माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता अहवालात नोंदवली आहे. याचा तपास करण्याबाबत तसेच घोटाळ्यातील संबंधित शिक्षणाधिकारी, १२ शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले आहेत. ज्या १२ शिक्षण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शालार्थ प्रणालीत बोगस नावे नोंदवली, त्या शाळा मोठ्या राजकीय नेत्याशी संबंधित आहेत.