केंद्राच्या 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्रासाठी काय मिळणार ?
2024 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात लोकांनी फार मोठ्या घोषणांची अपेक्षा करू नये, असे सूतोवाच केले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा (National Education Policy)मसुदा मे 2019 मध्ये प्रसिध्द करण्यात आला. त्यात GDP च्या किमान 6 टक्के शिक्षणावर खर्च करण्याचा प्रस्ताव होता. या पार्शवभूमीवर गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये शिक्षण, कौशल्य विकास इत्यादींसाठीच्या वाटपात वाढ झाली आहे. मात्र केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी नुकतेच 2024 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात (Budget- 2024) लोकांनी फार मोठ्या घोषणांची अपेक्षा करू नये, असे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासाठी या अर्थसंकल्पात काय घोषणा होणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज म्हणजेच 31 जानेवारी 2024 पासून सुरू होत असून ते 9 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत चालणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत वर्ष 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. 2023 मध्ये शिक्षण मंत्रालयाला 1,12,899 कोटी रुपयांचे बजेट वाटप करण्यात आले होते, जे 2022 सालच्या तुलनेत 13 टक्याने वाढले होते. हे आर्थिक वर्ष 2024 साठी सरकारच्या एकूण अंदाजित खर्चाच्या 2.9 टक्के होते. या अर्थसंकल्पात समग्र शिक्षा अभियानासाठी मोठी रक्कम (रु. 37,453 कोटी) राखून ठेवण्यात आली होती. एकलव्य शाळांसाठी ३८ हजारांहून अधिक शिक्षकांची भरती करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. या वर्षी शालेय शिक्षणासाठी 68,805 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जी आर्थिक वर्ष 2023 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 16.5% अधिक आहे. या व्यतिरिक् उच्च शिक्षणासाठी 44,095 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, जी आर्थिक वर्ष 2023 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 8% अधिक होती.
2021-22 च्या अर्थसंकल्प शिक्षण मंत्रालयाला 93,224 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी गेल्या वर्षीच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील वास्तविक खर्चापेक्षा 2.1% अधिक होती. त्यामुळे वर्ष 2024-25 साठी अंतरिम अर्थसंकल्पात शिक्षण मंत्रालयाला किती निधी मंजूर केला जाईल, याकडे शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.एनईपी मधील रिसर्च फाऊंडेशनसाठी आवश्यक तरतूद केली जात नसल्याची टीका शिक्षणतज्ज्ञ व अभ्यासकांकडून केली जात आहे. त्यामुळे संशोधनाला प्राधान्य दिले जाणार का ? हे पाहणेही उत्सुकतेचे आहे.
