हिंदी विषय अनिवार्य करण्यात राजकारण नाही; केवळ विद्यार्थी हित : SCERT संचालक राहूल रेखावार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

हिंदी विषय अनिवार्य (Hindi subject is compulsory) करणे यात कुठेही राजकारण नाही, तसेच मराठीला दुय्यम दर्जा देण्याचाही यात उद्देश नाही किंवा हिंदी एकसमानिकरण करण्याचा मुळीच हेतू नाही. केवळ विद्यार्थी हिताचा विचार करून पहिलीपासून हिंदी विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे, असा खुलासा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहूल रेखावार (Director SCERT Rahul Rekhawar) यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषद केला. त्यामुळे इयत्ता पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना हिंदी विषय शिकावाच लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार यापुढे इयत्ता 1 ली ते 5 वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल,असा निर्णय अध्यादेशाद्वारे शालेय शिक्षण विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, त्यावरून वाद निर्माण झाला.महाराष्ट्र नावनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठकारे यांनीही यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.त्यानंतर संचालक राहूल रेखावार यांनी पत्रकार परिषद आयोजित करून याबाबतचे स्पष्टीकारण दिले.

राहूल रेखावार म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य देशात शिक्षण क्षेत्रात निश्चितच आघाडीवर असून महाराष्ट्राच्या अनेक गोष्टी बाबी 'एनसीईआरटी' ने स्वीकारलया आहेत.तशाच एनसीईआरटीच्या चांगल्या गोष्टी महाराष्ट्राने स्वीकारल्या आहेत,असे असले तरी सध्या एनसीईआरटी पेक्षा अधिक दर्जेदार पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचे काम सुरू आहे.मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राची अस्मिता कमी करण्याचा या मागे मुळीच उद्देश नाही.तसेच इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्यांना परकीय भाषेचे शिक्षण दिले जाणार असून त्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल.

महाराष्ट्र नावनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदी विषयाबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे.मात्र, यामागे केवळ विद्यार्थी हित आहे. मराठीला कमी लेखण्याचा लवलेशनही नाही. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी याबाबत पूनर्विचार करून मदत करावी,अशी विनंती यावेळी रेखावार यांनी केली. हिंदी हा विषय महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी नवीन नाही. इयत्ता पाचवी पासून हिंदी हा विषय अनिवार्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना हिंदी ही भाषा नवीन नाही, असे नमूद करून राहूल रेखावार म्हणाले, मूळ शिक्षण पध्दती ही मातृभाषेतूनच होणार आहे. त्यांना लिहिण्या वाचण्यात अडचण येणार नाही. हिंदी मधील शब्द संग्रह वाढवण्यासाठी द्वितीय भाषा म्हणून विद्यार्थ्यांना दिली जात आहे.

सर्व वैज्ञानीक संशोधनामध्ये सांगितले आहे की बाल वयात मुले भाषा अधिक वेगाने शिकतात. त्यामुळे यात मुलांचा फायदाच होणार आहे. तसेच हिंदी व मराठीची पाठ्यपुस्तके तयार करताना विशेष लक्ष दिले जात आहे. विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येणार नाही. त्याचाप्रमाणे हिंदी विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्याचप्रमाणे यापुढील काळात केवळ अनुदानित नाही खासगी अनुदानित व विना अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना सुध्दा एससीईआरटीतर्फे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, राहूल रेखावार म्हणाले.

भविष्यात एनईपीनुसार काही बदल होणार आहेत. मूल्यमापन पध्दतीत काही बदल होणार आहेत. केवळ लेखी परीक्षांवर मूल्यमापन होणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या सर्व बाबी विचारात घेऊन सर्वांगीण प्रगती पत्र तयार केले जाणार आहे. त्यात केवळ गुण असणार नाही. तर विद्यार्थी वर्गात कसे वर्तन करतो, कोणते कला गुण आत्मसात करतो, अशा मूल्यमापन पध्दतीचा समावेश केला जाणार आहे. अॅ कॅडमिक बॅंक ऑफ क्रेडिट महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच परख मध्ये मूल्यमानमाचे धोरण ठरवेल जाणार आहे, असेही राहूल रेखावार यांनी नमूद केले.