पदोन्नतीबाबत शिक्षण विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय, अधिकाऱ्यांना दिल्या तातडीच्या सूचना 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला ब्रेक (Break in the promotion process) लागला आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने  (Directorate of Primary Education) १४ मे २०२६ रोजी जारी केलेले परिपत्रक (Circular issued Cancelled) उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी (Sharad Gosavi) यांनी पदोन्नतीबाबत कोणतीही कार्यवाही न करण्याच्या सूचना (Important Instructions) संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. पुढील शासन निर्देश मिळेपर्यंत सर्व प्रक्रिया स्थगित (Promotion process suspended) करण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे. 

संचालनालयाने १४ मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण शिक्षकांचा सेवाज्येष्ठतेनुसार विचार करावा आणि १ सप्टेंबर २०२५ रोजीची पात्रता तसेच ज्येष्ठता सूचीचा आधार घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार टीईटी उत्तीर्णता अनिवार्य असल्याचे कारण दाखवत हे परिपत्रक काढण्यात आले होते. मात्र, या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, टीईटी किंवा सीटीईटी पात्रता मिळाल्याने शिक्षकाची ज्येष्ठता बदलत नाही. ज्येष्ठता आणि पदोन्नती पात्रता या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. कनिष्ठ शिक्षकाला केवळ पात्रतेमुळे ज्येष्ठ शिक्षकाच्या पुढे स्थान देता येणार नाही. तसेच, १ सप्टेंबर २०२५ हा कट-ऑफ दिनांक ठरवून पात्र शिक्षकांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणे कायद्याशी सुसंगत नाही. पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होईल त्या दिवशी पात्रता असणे पुरेसे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

खंडपीठाने परिपत्रक रद्द करत राज्य सरकारला नवीन धोरण आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेवर थेट परिणाम होणार आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना तातडीने सूचना पाठवल्या आहेत.

सध्या शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया पूर्णतः थांबवण्यात आली असून, नवीन शासन निर्णय आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर होईपर्यंत कोणतीही हालचाल करण्यात येणार नाही. या निकालामुळे शिक्षक संघटनांमध्ये चर्चेला उधाण आले असून, नव्या धोरणात न्याय्य आणि पारदर्शक नियमांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. लाखो शिक्षकांच्या भवितव्याशी संबंधित या प्रकरणात सरकार लवकरात लवकर भूमिका स्पष्ट करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.