केवळ व्यवस्थापन हस्तांतरणामुळे शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळणे बंद; शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

बिगर अल्पसंख्याक शाळांचे (Non-minority school) व्यवस्थापन अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांकडे (Minority Educational Institutions) हस्तांतरित झाल्यानंतर त्या शाळांना आपोआप अल्पसंख्याक दर्जा मिळतो का, याबाबत राज्यभरात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर (Government Resolution Announced) केला आहे. शासनाने स्पष्ट केले की, केवळ व्यवस्थापन हस्तांतरण झाल्यामुळे बिगर अल्पसंख्याक शाळेचा दर्जा बदलणार (The status of the non-minority school will not change) नाही. अशा शाळा हस्तांतरणानंतरही बिगर अल्पसंख्याकच राहतील. 

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० (१) नुसार अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना विशेष संरक्षण मिळण्यासाठी दोन प्रमुख अटी आहेत. संस्था अल्पसंख्याक समाजाने स्थापन केलेली असावी आणि तिचे प्रशासन व नियंत्रणही अल्पसंख्याक समाजाच्या हाती असावे. केवळ व्यवस्थापन हस्तांतरित केल्याने शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त होत नाही. शासनाच्या निदर्शनास आले की, काही ठिकाणी या संदर्भात गैरसमज पसरला होता. त्यामुळे अनेक शाळा व्यवस्थापन हस्तांतरणाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करत होत्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करत कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेतला आहे.

हा निर्णय शैक्षणिक क्षेत्रात पारदर्शकता आणेल आणि अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्याच्या चुकीच्या पद्धतींना आळा घालेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शासनाने स्पष्ट केले की, अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी संविधानातील तरतुदींनुसारच प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये व्यवस्थापन हस्तांतरणाच्या बाबतीत नवीन दिशा मिळेल. शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि पालकांनी या शासन निर्णयाची नोंद घ्यावी आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून कार्यवाही करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.