MPSC परीक्षार्थ्यांना मोठा दिलासा! ऑनलाईन परीक्षेचा निर्णय ऑगस्ट २०२७ पर्यंत लांबणीवर; मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप
“एक सुरक्षित, पारदर्शी आणि वेळेवर निकाल देणारी निवड प्रक्रिया हा माझा कायमचा आग्रह आहे. मात्र सुधारणा राबवताना एका व्यवस्थेतून दुसऱ्या व्यवस्थेकडे संक्रमण सुरळीत हवे. सर्व यंत्रणांना सज्ज होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा.” त्यामुळे सीबीटी प्रणाली लगेच लागू न करता ऑगस्ट २०२७ पासून टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणावी, असे निर्देश बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) गट-अ, गट-ब आणि गट-क पदांच्या पूर्व परीक्षा संगणकआधारित (CBT) पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाला विद्यार्थ्यांकडून तीव्र विरोध व्यक्त करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांनी उच्चस्तरीय बैठक (High level meeting) घेऊन हा निर्णय तूर्तास ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा सल्ला (Advice to postpone until August 2027) आयोगाला दिला आहे. सध्या सर्व परीक्षा पारंपरिक पद्धतीनेच घेण्यात येणार असल्याने लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या विविध संघटनांनी सातत्याने केलेल्या मागण्यांनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत बैठक बोलावली. या बैठकीला एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार, मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी देशातील इतर राज्ये आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग अजूनही ऑफलाइन पद्धतीने परीक्षा घेत असताना महाराष्ट्रात सीबीटी पद्धतीचा आग्रह का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. तांत्रिक अडचणी आणि गैरप्रकाराची शक्यता यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण होते.
“एक सुरक्षित, पारदर्शी आणि वेळेवर निकाल देणारी निवड प्रक्रिया हा माझा कायमचा आग्रह आहे. मात्र सुधारणा राबवताना एका व्यवस्थेतून दुसऱ्या व्यवस्थेकडे संक्रमण सुरळीत हवे. सर्व यंत्रणांना सज्ज होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा.” त्यामुळे सीबीटी प्रणाली लगेच लागू न करता ऑगस्ट २०२७ पासून टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणावी, असे निर्देश बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. तोपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीनेच परीक्षा घ्याव्यात, असा स्पष्ट सल्ला दिला. मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीच्या विविध उपक्रमांचीही प्रशंसा केली.
या निर्णयामुळे भरती प्रक्रिया सुरक्षित, पारदर्शक आणि वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांना नव्या प्रणालीसाठी तयारी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळणार आहे. आयोगाने २०२७ पासून राज्यसेवा, गट-ब आणि गट-क पूर्व परीक्षा वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा घेण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र सध्याच्या सर्व परीक्षा पारंपरिक पद्धतीनेच होतील. अंतिम निर्णय एमपीएससीकडेच असला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाने प्रक्रिया विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन राबवली जाईल, असे मानले जाते.
विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार सरकारने हा निर्णय घेतल्याने आनंद व्यक्त केला जात आहे. मात्र काही संघटनांनी सीबीटी पद्धती पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. तांत्रिक घोळ, नॉर्मलायझेशन प्रक्रिया आणि खासगी केंद्रांवरील अवलंबित्व याबाबत त्यांची चिंता कायम असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
