आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी तुटपूंजी रक्कम देऊन संस्थाचालकांची चेष्टा
शासनाकडे आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचे सुमारे सतराशे कोटी रुपये थकीत असून दरवर्षी त्यात वाढ होत चालली आहे. यावरून शासन शिक्षणाबाबत फार गंभीर नसल्याचा आरोप संस्थांचालकांकडून केला जात आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षण हक्क कायद्या (RTE) अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी 13 कोटी 94 लाख रुपयांचा निधी (13 crores for duty reimbursement) मंजूर करून राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने (Department of Education) संस्थांचालकांची घोर चेष्टा केली आहे. शासनाकडे आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचे सुमारे सतराशे कोटी रुपये थकीत असून दरवर्षी त्यात वाढ होत चालली आहे. यावरून शासन शिक्षणाबाबत फार गंभीर नसल्याचा आरोप संस्थांचालकांकडून केला जात आहे.
राज्यात आरटीई अंतर्गत 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते. त्याअंतर्गत आत्तापर्यंत सुमारे 7 लाख 11 हजार विद्यार्थ्यांनी राज्यातील विविध शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. मात्र,राज्य शासनाने या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देणे अपेक्षित आहे. परंतु, शासनाने अनेक वर्षांपासून शाळांचे कोट्यवधी रुपये थकवले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून शासनाने अध्यादेश काढण्याचा धडाका लावला आहे. त्यातच 15 मार्च रोजी 13 कोटी 94 लाख 70 हजार रुपयांचा निधी आरटीईसाठी मंजूर केल्याचा अध्यादेश प्रसिध्द केला आहे.
रवींद्र चोरगे म्हणाले, विद्यार्थी घडवण्याची शासनाची जबाबदारी सध्या खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा पार पाडत आहेत. तब्बल सात लाखून अधिक विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेत आहेत. मात्र,थकीत रक्कमेच्या एक टक्का रक्कम सुद्धा शासनाकडून शाळांना वितरणासाठी मंजूर केली जात नाही. त्यावरून शासन आरटीईच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबत किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते. शासनाने संस्थांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम लवकर अदा करावी, ही अपेक्षा.
_____________________________________________
यंदाचे बजेट हे २०० कोटींचे होते. दोनशे कोटींचे वाटप करताना तुकडे करतात तसे चार तुकडे केले गेले. पहिल्या वेळेस ३६ कोटी, दुसऱ्या वेळी ६१ कोटी तिसऱ्या वेळी ६१ कोटी आणि आता १३ कोटी देण्यात आले. १७०० कोटी देय असताना आर्थिक बजेटमध्ये २०० मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी संस्थाना केवळ ७० ते ८० कोटींची वाटप झाला आली आहे. अजून १२० कोटी रुपये बाकी आहेत. त्यामुळे संस्थाचलकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
संजयकुमार चव्हाण , संस्थापक अध्यक्ष, स्वयं अर्थसहाय्यित मराठी / इंग्रजी शाळा, महाराष्ट्र राज्य
