खुशखबर : स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी बार्टीचा मोठा निर्णय

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

स्पर्धा परिक्षांची (Competitive Examination) तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने (Social Justice Department) मोठा निर्णय घेतला आहे. लवकरच बार्टीच्या (Barti) माध्यमातून राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक न्याय भवनात स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. स्वतंत्र परिक्षा केंद्र सुरू करण्यासाठी दिल्लीतील व देशातील नामवंत संस्थांसह काही विद्यापीठांशी (Universities) करार करण्यात येणार आहे. 

शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठी केवळ काही ठराविक संस्था स्पर्धा परीक्षा केंद्र चालवितात. यात स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे भवितव्य घडण्याऐवजी काही संस्था ह्या सामाजिक न्याय विभागाकडे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणून बघत आहेत. परिणामी स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे निकाल नगण्य असेच आहेत. त्यामुळे उमेदवारांचे भवितव्य घडविण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने कंबर कसली असून यासाठी बार्टी स्वतः सामाजिक न्याय विभागाच्या इमारतीमध्ये स्वतंत्रपणे स्पर्धा परीक्षा केंद्र चालविणे जाणार आहे.

हेही वाचा : मागासवर्गीय शिष्यवृत्तीबाबत मोठी अपडेट; सरकारकडून विद्यार्थ्यांना दिलासा

निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ॲक्शन प्लॅन तयार करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच पुण्यातील येरवडा येथे पहिले स्पर्धा प्रशिक्षण केंद्र कार्यान्वित होणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे (Sumant Bhange) यांनी दिली. सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा यात प्रामुख्याने राज्य लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोगापर्यंतच्या परिक्षेविषयी उत्तमात उत्तम दर्जा राखून ज्ञान कसे देता येईल, यावर भर असणार आहे. तसेच लवकरच सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती भांगे यांनी दिली.

यासंदर्भात नुकतीच बार्टी नियामक मंडळाची बैठक झाली आहे. त्यात प्रामुख्याने स्पर्धा परीक्षांबाबत चर्चा झाली. या बैठकीत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्वतः बार्टीमार्फत सामाजिक न्याय विभागाकडून चालविले जाणार असल्याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील बेरोजगार तरुणांसाठी विभागाच्या विविध महामंडळाच्या वतीने रोजगार व कौशल्य विकासाचा व्यापक उपक्रम देखील सामाजिक न्याय विभागाकडून राबवला जाणार आहे. यामार्फत राज्यातील मागासवर्गीय तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे मोठे लक्ष विभागाने ठेवले आहे.