SPPU विद्यापीठाच्या फॉरेन्सिक ऑडिटचा सावळा गोंधळ
विद्यापीठात सुमारे तीन ते चार महिन्यांपासून विद्यापीठात ऑडिटर येऊन कागदपत्रांची पाहणी करत आहे. राज्य शासनाने काही विशिष्ट कामे करून घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या फर्मकडून शासनाचे विविध विभाग हे 13 मार्च 2026 रोजी प्रसिध्द केलेल्या अध्यादेशानुसार अपेक्षित कामे करून घेऊ शकतात. सध्या विद्यापीठात ऑडिट करणाऱ्या मुकुंद एम चितळे अँड कॉ. यांना कंप्लायंस ॲडव्हायजरी स्वरूपाचे काम दिले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत विद्यापीठाच्या फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी करण्यात आली. त्यास सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होत आला आहे. मात्र,अजूनही विद्यापीठाचे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरूच झाले नसल्याची माहिती समोर येत आहे. उच्च शिक्षण विभागाकडून मुकुंद एम चितळे सनदी लेखापाल यांना विद्यापीठाचे कंप्लायंस ऑडिट करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, कॅगकडूनही जर कंप्लायंस ऑडिट केले जात असेल तर उच्च शिक्षण विभागाकडून पुन्हा याच प्रकारचे ऑडिट करण्याची आवश्यकता काय? तसेच उच्च शिक्षण विभागाला कॅगच्या ऑडिटवर विश्वास नाही का? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
विद्यापीठाच्या अधिसभेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहारावरून मोठा गदारोळ झाला. त्यात फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी करण्यात आली. सर्व अधिसभा सदस्य यांच्या मागणीनुसार विद्यापीठाने फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर विद्यापीठाने माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीत कोल्हापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचाही समावेश होता. मात्र, सदर समितीच्या अहवालाचे पुढे काय झाले हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे.
विद्यापीठात सुमारे तीन ते चार महिन्यांपासून विद्यापीठात ऑडिटर येऊन कागदपत्रांची पाहणी करत आहे. राज्य शासनाने काही विशिष्ट कामे करून घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या फर्मकडून शासनाचे विविध विभाग हे 13 मार्च 2026 रोजी प्रसिध्द केलेल्या अध्यादेशानुसार अपेक्षित कामे करून घेऊ शकतात. सध्या विद्यापीठात ऑडिट करणाऱ्या मुकुंद एम चितळे अँड कॉ. यांना कंप्लायंस ॲडव्हायजरी स्वरूपाचे काम दिले आहे. त्यानुसार विद्यापीठात सध्या कंप्लायंस ऑडिट सुरू आहे. उच्च शिक्षण विभागाने कंप्लायंस ऑडिट करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या मुकुंद एम चितळे अँड कॉ. यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबाबतचे पत्र मंत्रालयात दिले आहे.त्यामुळे विद्यापीठाच्या अधिसभा सदस्यांनी केलेल्या मागणीनुसार अजून विद्यापीठाचे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरूच झाले नाही.परिणामी विद्यापीठात भष्ट्राचार झाल्याचे आरोप आणि त्यावर सुरू असेलेले ऑडिट हा केवळ सावळा गोंधळ आहे,अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात केली जात आहे.
फॉरेन्सिक ऑडिट आणि कंप्लायंस ऑडिट या दोन संपूर्ण वेगळ्या पद्धती आहेत. त्यातच कॅगचे ऑडिट पूर्ण झालेले नसताना दुसरे ऑडिट कसे केले जाऊ शकते? तसेच मंत्रालयातून सुरूवातीला तीन विद्यापीठांसाठी फॉरेन्सिक ऑडिटचे पत्र काढले जाते आणि नंतर त्याचे रूपांतर आपोआप कंप्लायंस ऑडिटमध्ये कसे होते, हे सर्व गोंधळून टाकणारे आहे. त्यामुळे जेव्हा उच्च शिक्षण विभागाचे ऑडिट होईल तेव्हा कॅगकडूनच कंप्लायंस ॲडव्हायजरी मुकुंद एम चितळे अँड कॉ.यांच्याकडून नेमके कोणते ऑडिट करून घेतले आणि ते का आणि कशासाठी करून घेतले ? असा प्रश्न कॅगकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो.
अधिसभा सदस्य सचिन गोरडे पाटील म्हणाले, राज्य शासनाकडून विद्यापीठाचे ऑडीट सुरू असून आमची फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी कायम आहे.
