भाजप नेत्याच्या शाळेचा अजब फतवा; विद्यार्थ्यांच्या डब्यात कांदा, लसूण, बटाट्याच्या भाज्यांवर बंदी
मीरा-भाईंदरमधील एका खाजगी शाळेने पर्युषण काळात विद्यार्थ्यांच्या डब्यांमध्ये कांदा, लसूण आणि कंदमुळे आणण्यावर बंदी घातली आहे, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मीरा-भाईंदरमध्ये जैनधर्मीयांच्या पर्यूषण पर्वाला सुरुवात होण्यापूर्वीच एका खाजगी शाळेने विद्यार्थ्यांच्या आहारावर निर्बंध घालत अजब निर्णय घेतला आहे. भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या ‘सेव्हन स्क्वेअर अकॅडमी’ शाळेने पर्यूषण काळात विद्यार्थ्यांच्या डब्यात कांदा, लसूण, बटाटा, बीट यांसारख्या कंदमुळांच्या भाज्या आणण्यावर बंदी घातल्याची सूचना शाळेच्या अॅपद्वारे पालक व विद्यार्थ्यांना पाठवली आहे. याच काळात शाळेच्या कॅन्टीनमध्येही या भाज्या असलेले कोणतेही पदार्थ उपलब्ध नसतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जैन परंपरेत या कंदमुळांचा त्याग केला जातो, हे लक्षात घेऊन शाळेने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे.
पर्यूषण पर्व १६ सप्टेंबरपासून सुरू होत असतानाच मीरा-भाईंदर महापालिकेने दोन दिवस मासे व मटण विक्रीवर बंदी घातल्याची घटना अजून ताजी आहे. त्या निर्णयाला भूमिपुत्र नागरिक व मराठी एकीकरण समितीने कडाडून विरोध केल्याने गदारोळ निर्माण झाला होता. अशा पार्श्वभूमीवर आता एका शाळेनेही आहाराबाबत निर्बंध लादल्याने नवा वाद पेटला आहे. शाळेत सर्व जाती-धर्मांची मुले शिकतात आणि त्यांचे आहार, संस्कृती व परंपरा वेगवेगळ्या आहेत. असे असताना एका विशिष्ट धार्मिक परंपरेच्या आधारे सर्वांवर निर्बंध का लादले, असा प्रश्न पालक व स्थानिक नेते उपस्थित करत आहेत.
मनसेचे मीरा-भाईंदर शहराध्यक्ष रॉबर्ट डिसोझा यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रार दाखल करून या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शाळेच्या अॅपवरून पाठवलेल्या सूचनापत्रकात कंदमुळे टाळण्याची स्पष्ट सूचना दिल्यामुळे पालकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. अनेक पालक म्हणतात की, मुलांना शाळेत एकाच प्रकारचा आहार लादणे हे त्यांच्या वैयक्तिक निवडी व सांस्कृतिक स्वातंत्र्यावर आघात आहे.
या निर्णयामुळे शाळेच्या कारभारावर तुघलकी शैलीचा आरोप होत असून पालक संघटनाही प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. सर्वसमावेशक शिक्षण संस्था असताना एका धर्माच्या नियमांनुसार सर्वांना बंधने घालणे योग्य आहे का, हा प्रश्न आता चर्चेत आहे. महापालिका व शिक्षण विभागाने याबाबत लवकरच पावले उचलतील, अशी अपेक्षा पालक व्यक्त करत आहेत.
