डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठासारखे प्रवेश रोखण्याचे धाडस SPPU दाखवणार?

शिक्रापूर येथील एका शिक्षण संस्थेने मराठी विषय बंद पाडण्याच्या हेतूने विद्यार्थ्यांना मराठी विषय घेण्यापासून परावृत्त केल्याची घटना घडली होती. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये सुद्धा संबंधित महाविद्यालयात कोणत्याही भौतिक सुविधा नसल्याचे पूर्णवेळ प्राध्यापक नसल्याचे आणि प्राध्यापकांना नियमानुसार वेतन दिले जात नसल्याचे समोर आले होते.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठासारखे प्रवेश रोखण्याचे धाडस SPPU दाखवणार?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने (Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University)भौतिक सुविधा नसलेल्या व प्राध्यापकांची नियुक्ती न केलेल्या आणि प्राध्यापकांना नियमानुसार वेतन न देणाऱ्या महाविद्यालयांचे पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश थांबविण्याचा निर्णय घेतला.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी (Savitribai Phule Pune University)संलग्न असणाऱ्या पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक (Pune, Ahilyanagar and Nashik)या तीन जिल्ह्यांमधील काही महाविद्यालयांमध्ये अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे पुणे विद्यापीठ संबंधित महाविद्यालयांचे प्रवेश थांबवण्याची धमक दाखविणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेने घेतलेल्या निर्णयानुसार छत्रपती संभाजीनगर येथील 50 जालन्यातील 22 , बीड मधील 31 तर धाराशिवमधील 10 अशा 113 महाविद्यालयाचे प्रवेश थांबविल्याची माहिती नुकतीच समोर आली. ही महाविद्यालये राज्यातील आजी-माजी नेत्यांची तसेच खासदार व आमदारांची आहेत. तरीही कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता या महाविद्यालयातील पद्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश विद्यापीठाने रोखले आहेत. महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापक नसणे, नियुक्त केलेल्या प्राध्यापकांना वेतन न देणे,  बायोमेट्रिक व इतर सुविधा नसणे आदी कारांमुळे हे प्रवेश थांबविण्यात आले. 

सध्या देशात व राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देणे हा या धोरणाचा मुख्य व मूलभूत हेतू आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये भौतिक सुविधा व प्राध्यापक नसतील तर अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे मराठवाडा विद्यापीठाने घेतलेल्या निर्णयाचे शिक्षण क्षेत्रातून कौतुक होत आहे. परंतु, एकट्या मराठवाडा विद्यापीठात अशा प्रकारचा निर्णय होऊन उपयोग नाही. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह राज्यातील इतरही विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये अशीच काहीशी स्थिती आहे.त्यामुळे या महाविद्यालयांवर काय कारवाई होणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न वाघोली येथील पार्वतीबाई गेनबा मोझे कॉलेज ऑफ इंजीनिअरिंग येथे परीक्षेदरम्यान घडलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी केल्यानंतर या महाविद्यालयात एकही मान्यता प्राप्त प्राध्यापक व प्राचार्य नसल्याची बाब समोर आली. त्याचप्रमाणे शिक्रापूर येथील एका शिक्षण संस्थेने मराठी विषय बंद पाडण्याच्या हेतूने विद्यार्थ्यांना मराठी विषय घेण्यापासून परावृत्त केल्याची घटना घडली होती. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये सुद्धा संबंधित महाविद्यालयात कोणत्याही भौतिक सुविधा नसल्याचे पूर्णवेळ प्राध्यापक नसल्याचे आणि प्राध्यापकांना नियमानुसार वेतन दिले जात नसल्याचे समोर आले होते. त्याचप्रमाणे अनेक बीएड अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांमध्ये सुद्धा पूर्णवेळ प्राध्यापक प्राचार्य नसल्याचे चित्र आहे.त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने मराठवाडा विद्यापीठाने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. परंतु,केवळ मराठवाडा विद्यापीठातच नाही तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या महाविद्यालयांमधील प्रवेश सुद्धा गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून रोखले जाऊ शकतात. मात्र, अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची विद्यापीठाच्या प्रशासनात व विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळात धमक आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

______________________________

 शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी प्राध्यापक प्राचार्य व भौतिक सुविधा असणे अत्यावश्यक आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने संलग्न महाविद्यालयांची वास्तव माहिती घेऊन त्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. प्राचार्य व संस्थाचालकांकडून महाविद्यालयाशी निगडित आवश्यक असलेली माहिती लेखी स्वरूपात घ्यावे. तसेच प्राध्यापक प्राचार्यांची पदे का भरली नाहीत, याची लेखी कारणही घ्यावी. महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापक असणे ही विद्यापीठ प्रशासन व शासनाची जबाबदारी आहे. मराठवाडा विद्यापीठामध्ये गुणवत्ता वाढीच्या हेतूने प्रवेश थांबवण्याचा निर्णय घेतला जात असेल तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह इतरही विद्यापीठात तसा निर्णय घेण्यास हरकत नाही.
- डॉ. अरुण अडसूळ, माजी कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे