SPPU News : ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स’साठी सरकार तिजोरी उघडणार का?
जाधवपूर विद्यापीठासाठी तमिळनाडूतील अण्णा विद्यापीठाला तेथील सरकारने ‘आयओई’साठी अपेक्षित निधी देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या दोन्ही विद्यापीठांच्या आशा मावळल्या आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या (Education Ministry) महत्वाकांक्षी ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स’ (IOE) या योजनेसाठी आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (SPPU) आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या स्पर्धेतून विद्यापीठाच्या पुढे असलेले पश्चिम बंगालमधील जाधवपूर विद्यापीठ (Jadavpur University) बाहेर पडले आहे. त्यामुळे पुणे विद्यापीठ एमिनन्स मिळण्यासाठी काही पावलेच दूर असले तरी राज्य सरकारवरच्या भूमिकेवर त्यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. राज्य सरकारने विद्यापीठासाठी तिजोरी उघडली तरच ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स’चा (Institute of Eminence) दर्जा मिळण्याची वाट सुकर होणार आहे.
जाधवपूर विद्यापीठासाठी तमिळनाडूतील अण्णा विद्यापीठाला तेथील सरकारने ‘आयओई’साठी अपेक्षित निधी देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या दोन्ही विद्यापीठांच्या आशा मावळल्या आहेत. जाधवपूर विद्यापीठानंतर या रांगेत पुणे विद्यापीठ वरच्या स्थानावर आले आहे. त्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाचे प्रय़त्न सुरु आहेत. याबाबत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी सुतोवाच केले आहे.
SPPU NEWS: पीएच.डी. प्रवेशाच्या नियमावलीत बदल ; विद्यापीठाचे प्रवेश नोव्हेंबरमध्ये
पुण्यात पत्रकार भवन येथे आयोजित वार्तालापामध्ये कुलगुरूंना याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर त्यांनी सकारात्मक असल्याचे सांगत आयओईसाठी पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. देशातील प्रत्येकी दहा सरकारी आणि खासगी अशा एकूण २० शैक्षणिक संस्थांना जागतिक दर्जाचे बनविण्यासाठी आयओई योजना आखली आहे. दर्जा मिळाल्यानंतर पाच वर्षात विद्यापीठांना दरवर्षी २०० कोटी रुपये दिले जाणार होते.
विद्यापीठातील अध्यापन व संशोधनाचा दर्जा उंचावून त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विद्यापीठ बनविण्यासाठी पाच वर्षांत एक हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. राज्य सरकारने त्यातील सुमारे ४० टक्के वाटा उचलावा, असे अपेक्षित आहे. इथेच पुणे विद्यापीठ पिछाडीवर पडण्याची भीती असल्याची चर्चा विद्यापीठात वर्तुळात आहे. सध्य स्थितीत राज्य सरकार केवळ एका विद्यापीठासाठी एवढा निधी उपलब्ध करून देणार का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
पश्चिम बंगाल व तमिळनाडू सरकारने हात आखडता घेतल्याने पुणे विद्यापीठाबाबतही आता अशीच चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये पुणे विद्यापीठ सर्वच रँकिंगमध्ये वरचढ आहे. जागतिक पातळीवरही विद्यापीठाचा नावलौकिक आहे. त्यामुळे आयओई दर्जा मिळविण्यासाठी विद्यापीठ उत्सुक असून तसे प्रय़त्नही सुरू आहेत. पण त्यासाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक पाठबळ मिळणे अपेक्षित असल्याची चर्चा आहे.
---------------------
पण ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स’ ही योजना सुरू आहे का ?
" सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे 'इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स' या योजनेत सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापूर्वी पुणे विद्यापीठाने त्यासाठी १ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, हा दर्जा मिळालेल्या देशातील इतर विद्यापीठांना केंद्र शासनाकडून योजनेत मंजूर करण्यात आलेला निधीच प्राप्त झाला नसल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे प्रथमतः ही योजना सुरू आहे का? आणि या योजनेअंतर्गत विद्यापीठांना निधी मिळतो का? हे तपासावे लागणार आहे. निधी मिळणार नसेल आणि केवळ इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्सचा दर्जा दिला जाणार असेल तर त्याचा उपयोग काय? असे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे."
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
