कंत्राटी तहसीलदार भरती रद्द करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे आदेश; आयुष प्रसाद यांच्याकडून मागविला खुलासा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

कंत्राटी पध्दतीने तहसीलदार (Tahsildar) आणि नायब तहसीरदार भरण्याची जळगाव (Jalgaon) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जाहिरातीवरून राज्यभर गदारोळ निर्माण झाला होता. विरोधकांनी राज्य सरकारला (Maharashtra Government) धारेवर धरत जोरदार टीका केली होती. तसेच स्पर्धा परीक्षा (Competitive Examination), सरळसेवा भरती परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडूनही नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेत ही जाहिरात रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. माध्यमांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले, अशा कुठल्याही पध्दतीने कंत्राटी पध्दतीने तहसीलदार किंवा तत्सम पदे भरण्याचे शासनाचे धोरण नाही. भूसंपादनासाठी अनुभवी, निवृत्त लोकं आपण मदतीला घेतो. ही आधीपासून पध्दत आहे. त्याची जाहिरात गेल्याने कंत्राटी पध्दतीने तहसीलदार भरले जाणार आहेत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण होते. त्यांना या जाहिराती रद्द करा, अशा स्पष्ट सुचना दिल्या आहेत. राज्य सरकारने त्यांच्याकडून याबाबतीत खुलासा मागवला आहे, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

UGC NET : नेट परीक्षेसाठी नोंदणीला सुरूवात, असा भरा अर्ज

काय आहे प्रकरण?

जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन शाखेमार्फत ही जाहिरात निघाली होती. त्यामध्ये तहसीलदार व नायब तहसीलदार या पदांसह इतर काही पदांच्या भरतीसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यामध्ये निवृत्त तहसीलदार यांना प्राधान्य दिले जाणार होते. ही भरती तीन महिन्यांसाठी केली जाणार होते. त्यांना ४० हजार मानधन मिळणार होते. ही जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेला खुलासा

टीकेनंतर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जाहिरातीबाबत खुलासा केला होता. अशा प्रकारच्या जाहिराती वेळोवेळी निघत असतात. कोणत्याही प्रकारच्या भूसंपादन प्रक्रियेत आपल्याला अतिरिक्त मनुष्यबळ लागत असते. जे आपण त्या ठराविक कालावधीसाठी कंत्राटी तत्त्वावरती घेत असतो. यामध्ये आपणास टायपिंगचे काम करणारे डेटा एन्ट्री ऑपरेटर त्याचबरोबर भूसंपादन प्रक्रियेविषयी संपूर्णपणे माहिती असलेले तज्ज्ञ व्यक्तींची आवश्यकता असते. ज्यांना महसूल प्रशासनाच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा अनुभव आहे. असे व्यक्तींचा त्यामध्ये समावेश होतो. यामध्ये या तज्ज्ञ व्यक्तींची निव्वळ कंत्राटी तत्वावर भरती केली जाते.

या व्यक्तींना ठराविक कालावधी पुरते कंत्राटी घेतलेले जात असते‌. त्यानंतर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येत असते. कमीत कमी तीन ते जास्तीत जास्त सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी या व्यक्तींची कंत्राटी सेवा घेतली जाते. या कालावधीमध्ये ते भूसंपादनाची प्रक्रियेसाठी प्रशासनाला सहाय्य करतात. या पदावरील व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारच्या स्वतंत्र कार्यालय नसते. ते कोणत्याही प्रकारचे स्वतंत्र निर्णय घेत नाहीत. त्यांच्या अंतर्गत कोणतेही कर्मचारी कार्यरत नसतात.

जळगाव जिल्ह्यात अशी भरती प्रक्रिया याच्या आधीही खूप वेळा झालेल्या आहेत. त्यामध्ये नवीन काही नाही. रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, पाटबंधारे , जलसंपदा विभाग अशा विविध विभागांच्या विकास प्रक्रियेसाठी भूसंपादन केले जाते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे २१४४ भूसंपादन केसेस प्रलंबित आहेत. या केसेस लवकरात लवकर योग्य निर्णय करून मार्गी लावण्यासाठी काही कालावधीसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ आवश्यक आहे. त्यासाठी ही कंत्राटी भरती केली जाणार आहे. त्यामुळे समाज माध्यमातून (सोशल मीडिया) पसरणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन ही जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/C7TQkXfHFg4DDfemew846j