खासगी शिकवणी समितीचा अहवाल पाच वर्षांपासून धूळखात; नियमावली लागू करण्याची मागणी
खाजगी कोचिंग क्लासेस टीचर्स फेडरेशन महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष तसेच या समितीचे सदस्य बंडोपंत भुयार व संजय कुलकर्णी यांनी केली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसबाबत (Private Coaching Class) नियमावली तयार करण्यासाठी २०१८ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल धूळखात पडून आहे. या अहवालातील शिफारशी तसेच क्लासेसबाबतची नियमावली लागू करण्याची मागणी खाजगी कोचिंग क्लासेस टीचर्स फेडरेशन महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष तसेच या समितीचे सदस्य बंडोपंत भुयार व संजय कुलकर्णी यांनी केली आहे. (Regulations for Private Coaching Classes in Maharashtra)
फेडरेशनने प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २००० सालापासून कोचिंग क्लासेसच्या साठी नियमावली असावी, अशी चर्चा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहामध्ये अनेकदा अनेक सदस्यांनी घडवून आणलेली आहे आणि याचमुळे विनोद तावडे हे राज्याचे शिक्षणमंत्री असताना एक खासगी शिकवणी अधिनियम समिती २०१८ ची स्थापना केली होती. तत्कालीन शिक्षण आयुक्त बिपिन वर्मा समितीचे अध्यक्ष होते. समितीमध्ये एकूण सहा शासकीय व सहा अशासकीय अशी एकूण बारा सदस्य होते.
खबरदार : आपल्या सोबत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला त्याची जात विचारू नका!
समितीच्या पुण्यात वर्षभर सहा बैठका झाल्या. समितीने कोचिंग क्लासेस बद्दल पहिल्यांदा विस्तृत चर्चा केली व चर्चेनंतर सर्वानुमते राज्य शासनाला कोचिंग क्लासेसवर नियमावलीच्या संदर्भामध्ये एक शिफारसीचा मसुदा शिक्षण मंत्र्यांना सादर केला. या मसुद्यामध्ये कोचिंग क्लासेसशी संबंधित सर्वच मुद्द्यांवर सांगोपांग चर्चा झाली, जसे की एका बॅचमध्ये किती विद्यार्थी असावे, पार्किंगची व्यवस्था काय असावी, अग्निशमन बाबत काय धोरण असावे, शुल्काबाबत काय नियम असावे आदी अनेक विषयाच्या बाबतीत या मसुद्यामध्ये शिफारशी आहेत. हा शिफारशींचा मसुदा शिक्षण मंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहामध्ये मांडून सभागृहाची मान्यता घेणे अपेक्षित होते. परंतु तो मसुदा अजूनही शिक्षण मंत्रालयामध्ये पाच वर्षापासून धूळ खात पडून आहे, असे फेडरेशनने निवेदनात म्हटले आहे.
…मग त्यात गैर काय? वाबळेवाडी शाळेचे पुरावे दाखवत आमदार अशोक पवारांनी स्पष्ट केली भूमिका
खासगी कोचिंग क्लासेस हा व्यवसाय असंघटित क्षेत्रामध्ये येतो. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून कोचिंग क्लासेसचे व्यावसायिक वेगवेगळ्या कराच्या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीत भर घालीत असतात. परंतु त्या बदलात शासनाची जबाबदारी म्हणून कोचिंग क्लासेसला कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा शासनाकडून कधीच मिळत नसतात. कोरोनाच्या दोन वर्षाच्या काळामध्ये खाजगी कोचिंग क्लासेस व्यवसाय अतिशय डबगाईस आलेला आहे. अनेक क्लासेस बंद पडलेले आहे व अनेक क्लास संचालकांनी आर्थिक विवंचनेमध्ये आत्महत्या केलेल्या आहे. अशाही परिस्थितीमध्ये शासनाकडून कुठलीही मदत क्लासेस संचालकांना झालेली नाही. याउलट अनेकदा लोकप्रतिनिधी किंवा अधिकारी कोचिंग क्लासेस बद्दल आपली नकारात्मक मते मांडतात, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
केंद्र शासनाने खासगी कोचिंग क्लासेसला एम. एस.एम.ई. (लघु उद्योगाचा दर्जा) मध्ये समाविष्ट करून लघु उद्योगाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन अव्यवस्थित असलेल्या या व्यवसायाला नियमावली लावून व्यवस्थित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी बंडोपंत भुयार व संजय कुलकर्णी यांनी केली आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
