पोस्टडॉक्टरल उमेदवारांना प्राध्यापक भरती प्रक्रियेतून डावलले?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्य शासनाने प्राध्यापक भरतीसंदर्भातील (Faculty recruitment)नियमावलीचा सुधारित अध्यादेश 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रसिद्ध केला.मात्र, त्यातील नियमावलीवर विविध संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. उमेदवारांच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये चुकीची गुणदान पद्धत आवलंबली गेली असल्याचे शिक्षण क्षेत्रात बोलले जात आहे.त्यातही केवळ पीएच.डी. पर्यंतच्या पदव्यांचा विचार केला गेला आहे. पोस्टडॉक्टरल संशोधक विद्यार्थ्यांचा (Postdoctoral research students)कोणताही स्वतंत्र विचार त्यात झालेला नाही.त्यामुळे पोस्टडॉक्टरल उमेदवारांकडूनही याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.अनेक उमेदवार याबाबत नाराज असून त्यातील काही न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.तसेच या नियमावलीमध्ये दुरूस्ती करण्याची मागणी केली जात आहे.त्यामुळे प्राध्यापक भरतीचे काय होणार? असा प्रश्न पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे.  

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांनी विद्यापीठातील विविध विभागातील रिक्त पदांच्या प्राध्यापक भरती संदर्भातील जाहिराती प्रसिध्द केल्या आहेत. या जाहिरातीमध्ये 6 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या अध्यादेशाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात विद्यापीठांच्या क्रमवारीत वरच्या क्रमांकावर असणाऱ्या विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना अधिक गुण देण्याचा उल्लेख आहे.मात्र, कोणताही विद्यार्थी 10 ते 20 वर्षांपूर्वी ज्या विद्यापीठात पदवी किंवा पीएच.डी.साठी प्रवेश घेतात त्यावेळी आपल्याला या विद्यापीठाच्या क्रमावारीची नोंद घेऊन कमी अधिक गुण मिळतील,असा विचार केलेला नसतो. त्यामुळे हा नियम सर्वच उमेदवारांवर अन्यायकारक आहे. त्यातच या अध्यादेशामध्ये केवळ पीएच.डी. पर्यंतचा उल्लेख आहे. पोस्टडॉक्टरेट अर्थात  'पोस्टडॉक्टरल फेलो'चा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे शासनाला पोस्टडॉक्टरल उमेदवारांकडे गुणवत्ता नसते का? असा प्रश्न येथे उपस्थित होत आहे. 

राज्यातील राज्य विद्यापीठांच्या तुलनेत आयआयटीज , तसेच अनेक खासगी अभिमत विद्यापीठांचे रॅकिंग जास्त आहे. त्यामुळे ज्या विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतले ते विद्यार्थी आपल्याच विद्यापीठातील नियुक्तीपासून डावलले जाणार आहेत. तसेच युजीसीच्या नियमावलीनुसारच प्राध्यापकांची नियुक्ती करणे अपेक्षित आहे. मात्र, युजीसीची नियमावली डावलून नवीन नियमावली तयार करण्यात आली असल्याचा आरोप केला जात आहे. विद्यार्थी पीएच.डी. साठी काही वर्ष खर्च करतात.त्यामुळे पीएच.डी.साठी सर्वाधिक गुण दिले गेले आहेत. परंतु, नेट-सेट ही परीक्षा पीएच.डी.च्या समकक्ष आहे. पीएच.डी.ला अधिक गुण आणि नेट-सेट ला कमी गुण दिले गेले आहेत. तसेच पीएच.डी. नंतर विद्यार्थी पोस्टडॉक्टरल फेलो म्हणून संशोधन करतात. केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये तसेच अनेक नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थी पोस्टडॉक्टरल फेलो म्हणून संशोधनाचे काम करतात. ही फेलोशीप अत्यंत प्रतिष्ठीत समजली जाते. मात्र, त्यासाठी स्वतंत्र गुण देणे अपेक्षित होते. परंतु, 6 ऑक्टोबरच्या अध्यादेशात त्याचा स्वतंत्र विचार झालेला दिसत नाही. हा सुध्दा अन्याय संशोधक विद्यार्थ्यांवर असल्याचे पात्र उमेदवारांचे म्हणणे आहे. 

_____

प्राध्यापक भरतीबाबत तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीमध्ये असमानता आढळून येते.त्यामुळे ग्रामीण भागातील तसेच मराठवाडा व विदर्भातील विद्यापीठात शिक्षण घेणारा विद्यार्थी काहीही विद्यापीठामधील विभागात प्राध्यापक पदासाठी पात्र ठरणार नाही. पीएच.डी. प्रमाणे संशोधक विद्यार्थी पोस्टडॉक्टरल फेलो म्हणून संशोधन करून अनेक वर्ष घालवतात.त्याचा जराही विचार शासनाने 6 ऑक्टोबरच्या अध्यादेशात केला नाही.त्यामुळे पोस्ट डॉक्टरल विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे.
- डॉ. गजानन भोसले, पोस्टडॉक्टरल विद्यार्थी 
______________________

राज्य शासनाच्या 8 मार्चच्या अध्यादेशानुसार इतर संशोधन म्हणून पोस्टडॉक्टरल फेलो विद्यार्थ्यांना काही गुण दिले जातात. मात्र,पोस्टडॉक्टरल फेलो म्हणून संशोधन करण्याची संधी सर्वांना मिळत नाही. त्यासाठी निवड प्रक्रिया अत्यंत कठोर असते. त्यामुळे एखाद्या रिसर्च पेपरला गुण मिळावेत, एवढेच गुण पोस्टडॉक्टरल फॉलो विद्यार्थ्याला देणे अन्यायकारक होईल,असे तज्ज्ञ व्यक्ती सांगत आहेत.   
_________________________________________