सरकारचा मोठा निर्णय! शिष्यवृत्ती योजना सुलभ व पारदर्शक करण्यासाठी 'महाशिष्यवृत्ती प्रणाली' 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील पात्र आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. महाडीबीटी (MahaDBT) या महाशिष्यवृत्ती प्रणालीच्या (Scholarship System) माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना आणखी सुलभ, जलद आणि पारदर्शक (scheme is simple and transparent) करण्यासाठी शासनाने नवीन अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध (decision published) करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे तांत्रिक त्रुटी दूर (Technical error resolved) होऊन विद्यार्थ्यांना वेळेवर आर्थिक लाभ मिळणे अधिक सोपे होणार आहे. 

शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी महाडीबीटी पोर्टलवर नवीन आणि नूतनीकरणाचे (Fresh/Renewal) अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया ३० जून २०२६ पर्यंत सुरू राहील. तसेच, मागील शैक्षणिक वर्षांचे (२०२३-२४ आणि २०२४-२५) अपूर्ण राहिलेले अर्ज पुन्हा सादर करण्यासाठी (Re-apply) देखील ३० जून २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत वाढवून देण्यात आली आहे, जेणेकरून एकही पात्र विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही. 

या शासन निर्णयानुसार, संपूर्ण पडताळणी प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात अधिक कडक करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांची आधार-संलग्न बँक खाती थेट महाडीबीटी प्रणालीशी जोडल्यामुळे शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात DBT द्वारे जमा होईल. याद्वारे मध्यस्थांची गरज पूर्णपणे संपली असून पारदर्शकता वाढली आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाने सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना विशेष मोहीम राबवून प्रलंबित अर्जांचा जलद गतीने निपटारा करण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्ज नाकारल्यास किंवा त्रुटी असल्यास त्याची माहिती विद्यार्थ्यांना त्वरित देण्याची जबाबदारी संस्थांची असणार आहे.