शिक्षकांना जनगणनेच्या कामाची सक्ती करता येणार नाही; हायकोर्टाची केंद्र व राज्य शासनाला चपराक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) खासगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (Teaching and non-teaching staff) जनगणनेच्या कामासाठी (Census Work) सक्ती करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा अंतरिम आदेश (Interim order) दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाला मोठी चपराक बसली असून, शिक्षक वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जनगणना कायद्यांतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळा ‘स्थानिक प्राधिकरण’ मानल्या जात नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर जनगणनेचे काम लादता येत नाही.

या याचिकेत सीबीएसई शाळा कर्मचारी कल्याण संघटना आणि इतर खासगी शाळा संघटनांनी भाग घेतला होता. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की, शाळेतील शिक्षकांच्या नियमित शैक्षणिक कामकाजावर जनगणना ड्यूटीचा परिणाम होतो. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्यासाठी शिक्षकांना मुख्य कामावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने प्राथमिकदृष्ट्या हे मत मान्य केले आणि नागपूर महानगरपालिका व अन्य प्राधिकरणांना कोणत्याही जबरदस्तीच्या कारवाईपासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले. यासोबत केंद्र आणि राज्य शासनाला नोटीस बजावून त्यांची बाजू समोर आणण्यास सांगितले आहे.

हा निर्णय फक्त अंतरिम स्वरूपाचा असला तरी तो खासगी शाळेतील हजारो शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे. महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये खासगी शाळा कर्मचाऱ्यांना जनगणना प्रशिक्षण आणि ड्यूटीसाठी आदेश जारी केले होते. त्यात सहकार्य न केल्यास दंडात्मक कारवाईची धमकीही देण्यात आली होती. शिक्षक संघटनांनी याला घटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ चा भंग असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने जनगणना कायद्याची तरतूद तपासून खासगी संस्थांवर सक्ती नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणावर पुढील सुनावणीत केंद्र व राज्य शासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.