राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 'आभा कार्ड' बंधनकारक; अन्यथा वैद्यकीय देयक नामंजूर... 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र राज्य शासनाने जिल्हा परिषद आणि शंभर टक्के अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी (Teaching and non-teaching staff) आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) कार्ड काढणे बंधनकारक केले आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने  याबाबत विशेष परिपत्रक जारी (Circular Issued) केले. या आदेशानुसार ABHA कार्ड नसल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकांना (Medical Reimbursement Claim) मंजुरी मिळणार नाही. हा निर्णय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत आरोग्य सेवांना अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक करण्याच्या दिशेने टाकलेला महत्त्वाचा पाऊल मानला जात आहे.

शिक्षण उपसंचालक डॉ. एकनाथ आंबोकर यांनी हा आदेश जारी केला. हा आदेश केवळ जिल्हा परिषद शाळा आणि पूर्ण अनुदानित खासगी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. विनाअनुदानित खासगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांवर सध्या हे बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. कर्मचाऱ्यांना तात्काळ ABHA कार्ड तयार करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, कार्ड नसल्यास पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या दाव्यांची प्रक्रिया थांबवली जाईल.

सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मुख्य कारण म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य नोंदी एकत्रित करणे आणि वैद्यकीय दाव्यांची प्रक्रिया वेगवान व सुव्यवस्थित करणे हे आहे. ABHA कार्डामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा आरोग्य इतिहास डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होईल, ज्यामुळे दावा प्रक्रिया सोपी आणि भ्रष्टाचारमुक्त होईल. शिक्षण विभागाने सर्व कर्मचाऱ्यांना याबाबत त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे.

शिक्षक संघटनांनी या आदेशाचे स्वागत केले असले तरी काही संघटनांनी अंमलबजावणीसाठी अधिक वेळ आणि कर्मचाऱ्यांना कार्ड बनवण्यासाठी सहाय्यक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. ABHA कार्ड बनवणे अतिशय सोपे आहे. कर्मचाऱ्यांनी आधार कार्ड आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबर वापरून abha.gov.in वर किंवा ABHA अॅपद्वारे सहज कार्ड तयार करू शकतात.हा निर्णय राज्यातील लाखो शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सेवांमध्ये डिजिटल क्रांती घडवणारा ठरेल. कर्मचाऱ्यांनी ३० जून २०२६ पर्यंत ABHA कार्ड तयार करावे, असे सूचित करण्यात आले आहे.