बीएमसी शाळेत विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ! 'मिड-डे मिल'मध्ये आढळले काचेचे तुकडे

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

मुंबईतील घाटकोपर येथील महापालिका पंतनगर (Pantnagar School Midday Meal) अपर प्रायमरी हिंदी शाळेत मध्यान्ह भोजन (मिड-डे मिल) योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या जेवणात काचेचे तुकडे (Ghatkopar Mid Day Mill Glass) आढळल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शाळेत जेवण वाटप सुरू असताना एका विद्यार्थ्याला अन्नात काचेचा तुकडा (Glass in a student's lunch)आढळला. विद्यार्थ्याच्या तोंडात थेट काच गेल्याचे लक्षात आल्यावर शिक्षकांनी तातडीने जेवण वाटप थांबवले आणि मोठा अनर्थ टळला. या घटनेमुळे शाळेतील इतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा (Municipal School Food Safety) प्रश्न उपस्थित झाला असून, पालक आणि शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणेच्या निष्काळजीपणाचा हा प्रकार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

माजी महापौर आणि मुंबई महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी या घटनेची गांभीर्याने दखल घेतली. त्यांनी शाळेत प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि प्रशासनावर जोरदार टीका केली. “एका लहान मुलाच्या घशात काच अडकली असती किंवा पोटात गेली असती तर त्याला जबाबदार कोण राहिले असते? बालकांच्या जिवाशी महापालिका प्रशासन सरळ खेळत आहे,” असे म्हणत पेडणेकर यांनी महापालिकेच्या निष्क्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकारामुळे पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पालकांनीही प्रशासनाकडून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

किशोरी पेडणेकर यांनी शाळेतूनच अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना थेट फोन करून संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली. त्यांनी या घटनेची तातडीने चौकशी करून दोषी अन्न पुरवठादार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. “विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड सहन केली जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. या प्रकरणी एफडीएने त्वरित पावले उचलावीत आणि नियमित तपासणी यंत्रणा मजबूत करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या घटनेने महापालिका शाळांमधील मिड-डे मिल योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबई महापालिकेने तात्काळ सर्व शाळांमध्ये अन्न सुरक्षा तपासणी अभियान राबवावे आणि दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे हे प्रशासनाचे प्रथम कर्तव्य असल्याचे या प्रकाराने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.