त्रिभाषा धोरण नरेंद्र जाधव समितीला ४ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ 

एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण (Trilingual policy) राबविण्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला (Dr. Narendra Jadhav Committee) एक महिन्याची मुदतवाढ (One month extension) देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने (Department of School Education and Sports) घेतला आहे. समितीला यापूर्वी देण्याती आलेली मुदत संपुष्टात आल्यानंतर ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता नवीन मुदतीनुसार समितीला ४ जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करावा लागणार (The report will have to be submitted by January 4 2026) आहे. मुंबईत महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात भाषावादाचा मुद्दा वादग्रस्त ठरू नये, असा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे समजते. त्यामुळे हा देण्यात आली असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. 

हेही वाचा - मनपा निवडणुकीचा नागपूर विद्यापीठाला फटका, १४ ते १६ जानेवारीचे पेपर पुढे ढकलले

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी सक्ती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. या निर्णयाला सर्व स्तरातून विरोध झाल्यानंतर डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीकडून राज्यभरात करण्यात आलेले दौरे आणि भेटीगाठींमुळे समितीने राज्य सरकारकडे मुदतवाढ मागितली होती. समितीची मुदत संपुष्टात आली, नवीन आदेशानुसार समितीला ४ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

मुंबईसह राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची घोषणा करणयात आली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात मराठी, हिंदी भाषांचा मुद्दा प्रचारात येऊ नये, असा प्रयत्न सरकारी पक्षाचा असावा असा, अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. त्रिभाषा धोरण सरकार स्वीकारणार असल्यास त्याचा शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे राजकीय फायदा उठविण्याची शक्यता आहे. हे गृहीत धरून समितीला मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. समितीला पालिका निवडणूक पार पडेपर्यंत मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, असेही सांगण्यात आले आहे.