शिक्षण विभागाचे नवे आदेश! प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शाळांना कराव्या लागणार 'कवायती'

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण विभागाने (School Education Department) राज्यातील शाळांसाठी नवीन फर्मान सोडलं आहे. २६ जानेवारी २०२६ या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त (Republic Day) राज्यातील शाळांना एकत्रित कवायतीचे नियोजन (Planning of joint exercises) करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्यातील जवळपास दोन कोटी विद्यार्थी सहभागी (Two crore students will participate) होण्याची शक्यता आहे.  हा एका शालेय शिक्षण विभागातील ऐतिहासिक व महत्त्वाचा आणि व्यापक उपक्रम येणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनापासून राज्यातीत शाळांमध्ये प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल करण्यात येणार आहे. शाळांनी स्वतंत्रपणे कार्यक्रम न करता एकत्रित स्वरूपात शारीरिक कवायती आयोजित कराव्यात, असा स्पष्ट आदेश शिक्षण संचालनालयाने दिला आहे. 

हेही वाचा - खळबळ उडवणारी बातमी! जवळपास ७० हजार शिक्षकांची प्रमाणपत्रेच गहाळ..

दरवर्षी बहुतांश शाळांमध्ये आपापल्या शाळेच्या आवारात झेंडावंदन, एनसीसी, स्काऊट गाईडचे संचलन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतले जात होते. मात्र, यंदापासून हा पारंपरिक स्वरूपाचा कार्यक्रम बदलून विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी एकत्र आणून सामूहिक कवायती घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमासाठी शिक्षण संचालनालयाकडून १४ मिनिटांचा देशभक्तीपर गीतांचा विशेष व्हिडीओ तयार करण्यात आला आहे. या व्हिडीओच्या तालावर आणि सूचनांनुसार विद्याथ्यांना शारीरिक कवायती कराव्या लागणार आहेत. 

या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शाळांनी दर शुक्रवार आणि शनिवारी शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकडून कयापतींचा सराव करून घ्यावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासोबतच गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपनिरीक्षक आणि केंद्रप्रमुख यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील किती शाळा सहभागी होणार आहेत, किती विद्यार्थी एकत्र येणार आहेत, कोणते मैदान निवडले जाणार आहे. त्या मैदानाची क्षमता किती आहे, तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक सोयी उपलब्ध आहेत की नाही, याची सखोत पडताळणी करावी लागणार आहे.

विशेष म्हणजे, २६ जानेवारीपासून पुढीत प्रत्येक वर्षी याच पद्धतीने प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात येणार असल्याचेही शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या उपक्रमात विद्याध्यांवर कोणत्याही प्रकारची सक्ती केली जाणार नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्र प्रथम या संकल्पनेवर आधारित असलेल्या या उपक्रमात राज्यातील एक लाखांहून अधिक शाळा, सात लाखांपिक्षा जास्त शिक्षक आणि दोन कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थी सहभागी होणार असून, हा उपक्रम राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा आणि व्यापक उपक्रम ठरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.