शिक्षणमंत्र्यांचा संस्थाचालकाना इशारा! नागपूरच्या धर्तीवर कठोर कारवाई 

बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शासनाची आर्थिक फसवणूक करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. या घोटाळ्याचे धागेदोरे संपूर्ण राज्यभर पसरलेले असल्याने माहिती संकलित करण्यासाठी विशेष तपास पथकाने अधिकचा वेळ मागितला होता, त्यासाठी राज्य शासनाने आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.

शिक्षणमंत्र्यांचा संस्थाचालकाना इशारा! नागपूरच्या धर्तीवर कठोर कारवाई 

एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क 

नागपूर शालार्थ आयडी घोटाळ्याची (Nagpur Shalarth ID scam) व्याप्ती संपूर्ण राज्यात असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात शिक्षक, लिपिक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालकांसह अनेक उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यानंतर आता राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे (School Education Minister Dada Bhuse) यांनी संस्थाचालकांना थेट इशारा दिला आहे. शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणातील संस्थाचालकांवर नागपूरच्या धर्तीवर कठोर कारवाई करणार (Warning of strict action) असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. 

हेही वाचा - त्रिभाषा धोरणासाठी नेमलेल्या नरेंद्र जाधव समितीला ४ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शासनाची आर्थिक फसवणूक करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. या घोटाळ्याचे धागेदोरे संपूर्ण राज्यभर पसरलेले असल्याने माहिती संकलित करण्यासाठी विशेष तपास पथकाने अधिकचा वेळ मागितला होता, त्यासाठी राज्य शासनाने आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. या घोटाळ्यात केवळ अधिकारीच नव्हे, तर शिक्षण संस्थाचालकांचाही मोठा हात असल्याचे समोर येत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी आहे. 

या घोटाळ्यात शिक्षण संस्थाचालकांच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले असता मंत्री भुसे यांनी ठाम भूमिका मांडली. मुळात ही सर्व प्रक्रिया संस्थाचालक राबवितात, त्यामुळे त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. नागपूरमध्ये यापूर्वीच दोषी संस्थाचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे, तोच दाखला देत राज्यभर कारवाई केली जाईल. चौकशीअंती जो कोणी दोषी आढळेल, मग तो अधिकारी असो वा संस्थाचालक, कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा इशाराच शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी संस्थाचालकांना दिला आहे. 

नियमानुसार शिक्षकाला शिक्षणसेवक म्हणून ठराविक काळ काम केल्यानंतर कायम केले जाते. त्यानंतरच त्याचा 'शालार्थ आयडी' तयार होतो, ज्याद्वारे शासनाकडून वेतन अदा केले जाते. मात्र, अनेक ठिकाणी अपात्र व्यक्तींचे किंवा नियमात न बसणाऱ्यांचे बनावट आयडी तयार करून कोट्यवधींचा निधी लाटण्यात आला. या प्रकरणात नाशिकचे माजी शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांच्यासह अनेक बड्या अधिकाऱ्यांना आधीच अटक करण्यात आली आहे.