भारताचा नकाशा प्रकाशित केला नाही; तर फौजदारी गुन्हा दाखल : UGC चा इशारा
सूचनांचे पालन न करणे हा फौजदारी कायदा दुरुस्ती कायद्यांतर्गत दंडनीय गुन्हा मानला जाईल, असा इशाराही UGC ने उच्च शैक्षणिक संस्थांना दिला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
भारताचा नकाशा (Map of India)प्रकाशित करण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) उच्च शैक्षणिक संस्थांना नोटीस बजावली आहे. उच्च शिक्षण नियामक संस्थेने शैक्षणिक संस्थांना सर्व्हे ऑफ इंडियाने (Survey of India)प्रकाशित केलेला भारताचा नकाशा प्रकाशित करण्यास सांगितले आहे.सूचनांचे पालन न करणे हा फौजदारी कायदा दुरुस्ती कायद्यांतर्गत दंडनीय गुन्हा मानला जाईल, असा इशाराही UGC ने उच्च शैक्षणिक संस्थांना दिला आहे.
उच्च शिक्षण नियामकाने म्हटले आहे की, " भारतीय सर्वेक्षणाद्वारे प्रकाशित केलेल्या भारताच्या नकाशांशी सुसंगत नसलेला नकाशा प्रकाशित करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. "
वर्ष 2005 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय नकाशा धोरण मंजूर केले आहे. त्यानुसार सुधारित कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्याची विनंती उच्च शैक्षणिक संस्थांना UGC ने केली आहे.
भारतीय सर्वेक्षण ही विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागांतर्गत देशाची राष्ट्रीय मॅपिंग एजन्सी आहे. सर्व्हे ऑफ इंडिया 250 वर्षांहून अधिक काळ नकाशे बनवत आहे आणि सर्वेक्षण करत आहे.
