नीट पेपरफुटी प्रकरणी NTA मधील ४७ अधिकारी तडकाफडकी बडतर्फ, काहींवर फौजदारी गुन्हे दाखल

नीट परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणात केंद्र सरकारने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) मधील ४७ अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी सेवेतून बडतर्फ करण्याची मोठी कारवाई केली आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी प्रशासकीय कारवाई मानली जात आहे.

नीट पेपरफुटी प्रकरणी NTA मधील ४७ अधिकारी तडकाफडकी बडतर्फ, काहींवर फौजदारी गुन्हे दाखल

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

नीट परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणात केंद्र (Center in the paper leak case) सरकारने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (.) (NTA) मधील ४७ अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी (47 officers were fired.)सेवेतून बडतर्फ करण्याची मोठी कारवाई केली आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी प्रशासकीय कारवाई (Major administrative action) मानली जात आहे. काही अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल (Criminal charges filed against officials) करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. या निर्णयामुळे परीक्षा आयोजन संस्थेवरील टीका आणि संशय कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.

नीट पेपरफुटीमुळे देशभरात मोठा संताप निर्माण झाला होता. पेपरफुटीच्या घटनेमुळे २० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या. दिल्लीत ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने एक महिन्यापासून जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू केले असून, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. २० जुलै रोजी हजारो विद्यार्थ्यांनी संसदेवर मोर्चा काढला होता.

सीबीआयने या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली असून, आतापर्यंत अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. एनटीएवर परीक्षेच्या पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्याने केंद्र सरकारने अॅक्शन मोडमध्ये येत प्रशासकीय स्तरावर मोठा बदल केला आहे. या कारवाईमुळे एनटीएच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या घटनांवर सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे या निर्णयातून दिसून येते. पेपरफुटी रोखणे आणि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष ठेवणे ही प्राधान्याची बाब असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या एका कारवाईने विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला अविश्वास पूर्णपणे दूर होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या प्रकरणात एनटीएच्या कार्यप्रणालीत मूलभूत बदल करण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारने पुढील काळात परीक्षांच्या आयोजनात अधिक पारदर्शकता, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी ही कारवाई पहिले पाऊल ठरू शकते, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.