बोगस विद्यार्थी दाखवणाऱ्या शाळांवर 'मोक्का' लावा; अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षांचे पोलिसांना आदेश
महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाकडून उर्दू शाळांमधील अनियमितता, विद्यार्थ्यांच्या बनावट नोंदी आणि शिष्यवृत्तींचा आढावा; अल्पसंख्याकांच्या शिक्षणासाठी अधिक कठोर कारवाईची मागणी.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी अल्पसंख्याक समाजाशी संबंधित विविध प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीत उर्दू शाळांमधील गैरकारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ कागदोपत्री दाखविली जाते, मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष संख्या तपासून बोगस विद्यार्थी आढळल्यास संबंधितांविरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी पोलिसांना दिली. शैक्षणिक सुविधांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि गैरप्रकारात सामील असलेल्या व्यक्ती अथवा संस्थांविरोधात दोनपेक्षा अधिक गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असल्यास मोक्का अंतर्गत कारवाईची शक्यता तपासून तशी कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव, शैक्षणिक सुविधा आणि शासनाच्या विविध योजनांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप उपस्थितांकडून करण्यात आला. शासनाच्या योजना उपलब्ध असूनही त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसतील, तर त्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी भूमिका खान यांनी मांडली. चार पत्रे पाठवूनही दखल न घेतल्यामुळे ती कचऱ्याच्या डब्यात गेल्यासारखी परिस्थिती असल्याचा संतापही उपस्थितांनी व्यक्त केला. शिक्षण विभागाकडून काही शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती पवित्र प्रक्रियेतून झाल्याचे सांगण्यात आले.
अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नांसाठी जिल्ह्यात स्वतंत्र अल्पसंख्याक कक्ष तसेच सक्षम नोडल अधिकारी नसल्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. शासनाच्या योजना आणि निर्णयांची माहिती समाजापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करून नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, अशी जोरदार मागणी उपस्थितांकडून करण्यात आली. आयोगाचे अध्यक्ष या मागण्यांबाबत गांभीर्याने विचार करून आवश्यक पावले उचलण्याचे आश्वासन देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
या बैठकीत उर्दू शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी तत्काळ आणि प्रभावी कारवाईची गरज अधोरेखित करण्यात आली. आयोग आणि संबंधित विभागांनी समन्वय साधून बोगस नोंदी, सुविधा अभाव आणि योजनांच्या अंमलबजावणीतील उणिवा दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, असेही मत व्यक्त झाले. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी अशा निर्णायक पावलांची आवश्यकता असल्याचे सर्वांनी मान्य केले.
