पात्रताविना शिक्षकांची नियुक्ती आता शक्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक भरतीबाबत एक महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश देताना राइट टू एज्युकेशन कायदा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अंतर्गत निश्चित केलेली किमान पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्त करणे किंवा कामावर ठेवण्यास स्पष्ट बंदी घातली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक भरतीबाबत एक महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश देताना राइट टू एज्युकेशन कायदा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अंतर्गत निश्चित केलेली किमान पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्त करणे किंवा कामावर ठेवण्यास स्पष्ट बंदी घातली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने राजेश चौहान यांच्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकारे आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाला नोटीस बजावत हा आदेश पारित केला. यामुळे निर्धारित पात्रता नसलेल्या शिक्षकांच्या सध्याच्या आणि भावी नियुक्त्यांबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
याचिकेत खासगी किंवा तात्पुरत्या शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना निष्पक्ष, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक भरती प्रक्रिया न राबवता थेट सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची परवानगी देणाऱ्या कोणत्याही कायदेशीर योजनेला असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या मागणीच्या गांभीर्याची दखल घेत अंतरिम स्वरूपात पात्रता नसलेल्या व्यक्तींच्या नियुक्तीवर बंदी आणली आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांतील विद्यमान व्यवस्था आणि भरती प्रक्रिया प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
शाळांतील शिक्षकांसाठी राइट टू एज्युकेशन कायद्याच्या कलम २३ अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने किमान पात्रता निश्चित केली आहे. पहिली ते पाचवीसाठी बारावीत किमान पन्नास टक्के गुणांसह डी.एल.एड. किंवा बी.एल.एड. आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. सहावी ते दहावीसाठी पदवी, बी.एड. आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा तर अकरावी-बारावीसाठी पदव्युत्तर पदवी आणि बी.एड. अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाविद्यालये व विद्यापीठांतील असिस्टंट प्रोफेसर पदासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संबंधित विषयात किमान पंचावन्न टक्के गुणांसह पदव्युत्तर पदवी आणि नेट किंवा स्लेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक ठरवले आहे. पीएच.डी. धारकांना नेट परीक्षेतून सूट मिळते. न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे पात्रता नसलेल्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या असून संबंधित संस्थांना कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक झाले आहे.
