महाराष्ट्र सरकारचे नवे धोरण: शाळांच्या व्यावसायिक स्थलांतराला ब्रेक, कडक अटी लागू

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर प्रक्रियेत (School Relocation Process) महाराष्ट्र शासनाने मोठा बदल केला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने (Education and Sports Department) जारी केलेल्या नव्या शासन निर्णयानुसार (New Government Resolution), व्यावसायिक हेतूने किंवा विनाकारण होणाऱ्या शाळांच्या स्थलांतराला आता कठोर निर्बंध (Strict Restrictions) घातले गेले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यास मदत होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. 

नव्या धोरणानुसार शाळा स्थलांतर केवळ दोन मुख्य परिस्थितींमध्ये शक्य आहे. पहिली, शाळेची इमारत धोकादायक किंवा जीर्ण झाली असल्यास, नैसर्गिक आपत्ती किंवा विकास प्रकल्पामुळे बाधित झाल्यास. दुसरी, भौतिक सुविधा अपुरी असल्याने संस्थेच्या स्वतःच्या जागेवर किंवा विद्यार्थी संख्येनुसार गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी. यापूर्वीचा २८ जुलै २०२१ चा शासन निर्णय अधिलिखित करण्यात आला आहे. 

मुख्य अटी आणि नियम:

पटसंख्या मर्यादा : प्राथमिक शाळांसाठी (इ. १ ते ८) वर्गात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यास स्थलांतर प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही. माध्यमिक शाळांसाठी ४० पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यास परवानगी नाही. 

अंतर मर्यादा: प्राथमिक शाळा मूळ जागेपासून ५ किमी, माध्यमिक १० किमी आणि उच्च माध्यमिक शाळांसाठी २० किमीच्या आतच स्थलांतर शक्य.

दस्तऐवज बंधनकारक : सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे NOC, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अंतर प्रमाणपत्र, जुन्या व नवीन जागेच्या सुविधांची तुलनात्मक छायाचित्रे आणि विद्यार्थ्यांचे १००% आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य. 

शाळा स्थलांतरानंतर आरटीई अंतर्गत सर्व सुविधा उपलब्ध असाव्यात आणि विद्यार्थ्यांना गैरसोय होणार नाही, याची खात्री करणे बंधनकारक आहे. तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी विभागीय उपसंचालकांना काही अधिकार देण्यात आले आहेत. शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, हे धोरण पारदर्शकता वाढवेल आणि शाळा व्यावसायिक हेतूने जागा विक्री किंवा नफ्यासाठी हलवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालेल. ग्रामीण भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळांवर याचा परिणाम होऊ शकतो, असे काहींचे मत आहे.