उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय, नवीन फार्मसी महाविद्यालयांना पाच वर्षे बंदी
गेल्या काही वर्षांत राज्यात फार्मसी महाविद्यालयांची संख्या झपाट्याने वाढली. मात्र अनेक संस्थांमध्ये प्रवेश न भरण्याची, अपुरी पायाभूत सुविधा, अपुरा प्राध्यापक वर्ग आणि गुणवत्तेची समस्या निर्माण झाली होती.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रात फार्मसी शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल घडवणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis)यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या (Department of Higher and Technical Education) बैठकीत राज्यात नवीन बी.फार्मसी आणि डी.फार्मसी महाविद्यालये (B Pharmacy And D. Pharmacya) सुरू करण्यास ५ वर्षांची पूर्ण स्थगिती (5-Year Suspension) घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा बंदीचा कालावधी शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ ते २०३०-३१ पर्यंत असणार आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण संस्थाचालकांमध्ये नाराजी पसरण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
गेल्या काही वर्षांत राज्यात फार्मसी महाविद्यालयांची संख्या झपाट्याने वाढली. मात्र अनेक संस्थांमध्ये प्रवेश न भरण्याची, अपुरी पायाभूत सुविधा, अपुरा प्राध्यापक वर्ग आणि गुणवत्तेची समस्या निर्माण झाली होती. यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येत असल्याचे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. विद्यमान महाविद्यालयांमधील प्रवेश क्षमता वाढविण्यासही यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, “आता नवीन संस्था उघडण्याऐवजी विद्यमान महाविद्यालयांची गुणवत्ता सुधारणे, संशोधन क्षमता वाढवणे आणि उद्योग क्षेत्राशी जोडणे यावर भर द्यायचा आहे.” औषधनिर्माण कंपन्यांसोबत भागीदारी करून विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप, प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण आणि प्लेसमेंटची चांगली संधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
फार्मसी क्षेत्रातील अतिरेकी वाढ रोखण्यासाठी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक होता. विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागात विद्यमान संस्थांना बळकटी देऊन उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यावर सरकारचा भर राहील, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे फार्मसी क्षेत्रात शैक्षणिक शिस्त बसण्यास मदत होईल आणि पदवीधर विद्यार्थ्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळण्याची शक्यता वाढेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने याबाबत केंद्र सरकार आणि फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियालाही कळवले आहे.