इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या राज्य अध्यक्षपदी जागृती धर्माधिकारी 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनची (Independent English Schools Association- iesa)वार्षिक बैठक नुकतीच पुण्यात संपन्न झाली.त्यात असोसिएशच्या राज्य अध्यक्षपदी जागृती धर्माधिकारी (Jagruti Dharmadhikari) यांची तर सचिवपदी डॉ.राजेंद्र सिंह (Dr. Rajendra Singh as secretary)यांची एकमताने निवड करण्यात आली.पुढील तीन वर्षासाठी ही निवड झाली असून या निवडीबद्दल असोसिएशनच्या सर्व सदस्यांकडून त्यांचे अभिनंदन केले जात आहे.

 इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत विविध शैक्षणिक विषयांवर चर्चा करण्यात आली.तसेच शासनाकडे सादर केल्या जाणाऱ्या मागण्यांवर सर्व सदस्यांनी मते मांडली. विशेषतः स्वयंअर्थसाहित संस्थांना भेडसावणाऱ्या अडचणींतून मार्ग कसा काढावा, यावर बैठकीत चर्चा झाली. गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक भविष्यासाठी या मागण्या अत्यावश्यक आहेत,असे मत सर्व सदस्यांनी व्यक्त केले.तसेच  इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या बैठकीत खालील विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. 

शाळांच्या कामकाजाशी निगडीत  परवानग्या आणि संलग्नेशी संबंधित सर्व सरकारी दस्ताऐवजांसाठी एक खिडकी योजनेची  तत्काळ अंमलबजावणी करवी.सध्या गुंतागुंतीच्या, अपारदर्शक प्रक्रियेमुळे अनावश्यक विलंब आणि प्रशासकीय अडथळे निर्माण होत आहे. एक खिडकी योजना पारदर्शकता, अर्जाच्या स्थितीचे रियल टाईम ट्रॅकिंग करता येईल. 

शाळांशी संबंधित कागदपत्रांच्या सबमिशन प्रक्रियेत पूर्णपणे पारदर्शकता असावी, अशी iesa ची भूमिका आहे.ज्यामूळे शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या कागदपत्रांची आत्ताची परिस्थिती म्हणजेच नक्की कागदपत्र कुठल्या ऑफिसमध्ये आणि टेबलवर आहेत.दिरंगाई कुठल्या कारणाने होत होत आहे किती काळानी प्रक्रिया पूर्ण होईल ही माहिती संबंधित विभागाकडून त्यांच्या पोर्टलवर उपलब्ध असावी.याचे प्रॉपर ट्रॅकिंग असावे,अशी भूमिका यावेळी व्यक्त करण्यात आली. 

शाळांच्या आवारात घडलेल्या दुर्घटनांच्या बाबतीत शैक्षणिक संस्थांना आणि त्यांच्या ट्रस्टींना अनुचित शिक्षा होण्यापासून संरक्षण देणारा 'शाळा संरक्षण कायदा' लागू करण्याची आमची मागणी यावेळी करण्यात आली.तसेच शाळेत एखादी घटना घडली तर अचानक जमाव येऊन शाळेतील मुख्याध्यापकांना घेराव घालणे, शाळेची तोडफोड करणे, विनाकारण घोषणा देणे यासारख्या घटना पूर्णपणे बंद व्हाव्यात.  कारण या यावेळी शाळेत इतर मुलं उपस्थित असतात आणि या विद्यार्थ्यांवर या घटनांचा वाईट परिणाम होण्याची शक्यता असते. 

मुख्यमंत्री किंवा पोलिस आयुक्त यांच्या अधिकार क्षेत्रात घडणाऱ्या प्रत्येक दुर्दैवी घटनेसाठी आपण त्यांना वैयक्तिक वैयक्तिक रित्या जबाबदार धरत नाही. तसेच ट्रस्टींना बळीचा बकरा बनवला जाऊ नये. तर कायद्याने जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे निश्चित करव्यात. ट्रस्टी आणि मुख्याध्यापकांना अन्यायकारक शिक्षेपासून संरक्षण द्यावे.ज्यामुळे अशा काही घटना घडल्या तर ते स्वतः पुढे येऊन बोलतील व संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलतील. 

एन एम एम एस किंवा त्यासारख्या महत्त्वाच्या शिष्यवृत्ती परीक्षांना बसण्याची स्वयं अर्थ सहाय्यित  शाळांच्या विद्यार्थ्यांना बसण्याची परवानगी द्यावी.एन एम एम एस किंवा त्यासारख्या इतर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान शैक्षणिक संधी देणाऱ्या परीक्षांसाठी निर्बंध न ठेवता परवानगी देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आहे.

नवीन शाळांच्या परवानगीसाठी सादर केलेले चलन परतावा किंवा परवानगी प्रक्रिया सरकारी अकार्यक्षमतेमुळे विलंबित झाल्यास त्याची वैधता वाढवावी. त्याचप्रमाणे प्रशासकीय विलंबामुळे शाळांनी आर्थिक भार सहन करू नये आणि अशा विलंबासाठी त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी असोसिएशनतर्फे करण्यात आली.

इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनतर्फे सादर केलेल्या मागण्या महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांचे संरक्षण, विकास आणि प्रभावी व्यवस्थापन यासाठी अत्यावश्यक आहेत. त्यामुळे शासनाने तातडीने आणि सकारात्मकपणे या मागण्यांना प्रतिसाद द्यावा,अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.