बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राद्वारे शिक्षण विभागाची फसवणूक; ४१ शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा
अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रांमधील विसंगतींमुळे पुणे जिल्हा परिषदेने ४१ शिक्षकांवर कारवाई केली असून, त्यांचे लाभ स्थगित करून शिस्तभंगाची चौकशी सुरू केली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पुणे जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी करताना धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदली तसेच इतर प्रशासकीय सवलती मिळवणाऱ्या ४१ प्राथमिक शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. या शिक्षकांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे उघड झाले असून त्यांना दिव्यांगत्वाच्या आधारे मिळणारे सर्व शासकीय लाभ स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी हे आदेश दिले असून पाच शिक्षकांची विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. आतापर्यंत १७८ कर्मचारी ससून सर्वोपचार रुग्णालय तसेच पुणे मंडळाच्या उपसंचालकांकडे पुनर्पडताळणीसाठी पाठविण्यात आले होते. उपसंचालकांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या आधारे ४१ प्राथमिक शिक्षक अपात्र ठरल्याचे स्पष्ट झाले. या शिक्षकांनी दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे बदली, पदोन्नती, वाहन भत्ता आणि व्यवसाय कर सवलत यासारखे अनेक शासकीय लाभ घेतले असल्याचेही समोर आले आहे.
या प्रकरणात शिक्षण विभागाने संबंधित शिक्षकांकडून त्यांनी कोणते लाभ घेतले याची माहिती मागविली होती. तसेच ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या. आता लाभ स्थगित करण्याबरोबरच शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. पाच शिक्षकांची विभागीय चौकशी सुरू असल्याने जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे.
ही कारवाई खरी दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. बोगस प्रमाणपत्रांद्वारे होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी सुरूच असून पुढील कारवाई अहवालावर अवलंबून राहील. यामुळे प्रणालीत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल आणि पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळतील याची खात्री निर्माण होईल.
